इस योजना के तहत मोदी सरकार ने 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण का रखा लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने लोगों के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए कई योजनाओं की आरंभ की है। जिनमें से सबसे प्रमुख है- पीएम आवास योजना-ग्रामीण। इस योजना की आरंभ मोदी गवर्नमेंट ने वर्ष 2016 में 1 अप्रैल को की थी। इस योजना के अनुसार 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और अभी तक गवर्नमेंट ने 2.50 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा कर लिया। मोदी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 31 मार्च, 2024 की निर्धारित समय सीमा तक 2.95 करोड़ पक्के घरों के निर्माण के टारगेट को हासिल कर लिया जाएगा।

बता दें कि केंद्र गवर्नमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के पात्र लोगों को पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देती है। आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक योजना के अनुसार घर मैदानी क्षेत्र में बनाया गया है तो गवर्नमेंट की तरफ से स्वीकृत राशि 1.2 लाख रुपये है और यदि पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाया गया है कि 1.3 लाख रुपये है।

इसके अतिरिक्त वित्तीय सहायता के साथ ही लाभ पाने वाले को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, (मनरेगा) के अनुसार 90 दिनों का रोजगार भी दिया जाता है। योजना के अनुसार शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त 12000 रुपये की पेशकश की जाती है। पिछले पांच वर्ष यानी कि वित्तीय साल 2018-19 से लेकर 2022-23 के दौरान इस योजना के अनुसार आवासों के निर्माण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी की गई केंद्रीय हिस्सेदारी की धनराशि करीब 1,60,853.38 करोड़ रुपये थी।

बता दें कि पीएमएवाई-जी के अनुसार केंद्रीय सहायता राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को एक इकाई मानकर सीधे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को जारी की जाती है। विभिन्न जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों को ये रकम जारी करने का काम संबंधित राज्य सराकर/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा किया जाता है।