निजी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने क्यों दायर की याचिका: कोर्ट

गौरतलब है कि कलकत्ता हाइकोर्ट ने संदेशखाली में स्त्रियों के विरुद्ध क्राइम और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच सीबीआइ से कराये जाने का 10 अप्रैल को निर्देश दिया था। इसके विरुद्ध राज्य गवर्नमेंट ने शीर्ष न्यायालय में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने बोला कि राज्य को कुछ निजी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए याचिकाकर्ता के रूप में क्यों आना चाहिए?

राज्य की ओर से पेश वकील ने बोला कि वह हाई कोर्ट के आदेश में की गयी कुछ टिप्पणियों से व्यथित है। अधिवक्ता ने बोला कि इसमें राज्य गवर्नमेंट के बारे में टिप्पणियां की गयी हैं, जो अनुचित हैं, क्योंकि राज्य गवर्नमेंट ने पूरी कार्रवाई की है। राज्य गवर्नमेंट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई की आरंभ में बोला कि इस मुद्दे की सुनवाई कुछ हफ्तों के बाद की जा सकती है, क्योंकि उनके पास कुछ बहुत जरूरी जानकारी है, जिसे वे दाखिल करना चाहते हैं। पीठ ने मुद्दे में सुनवाई को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने सीबीआइ जांच के आदेश पर कोई स्थगनादेश नहीं लगाया है।
राज्य गवर्नमेंट ने शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में बोला है कि हाई कोर्ट के 10 अप्रैल, 2024 के आदेश ने पुलिस बल सहित पूरे राज्य तंत्र को हतोत्साहित किया है। सीबीआइ संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिसरों पर हमले के मुद्दे की जांच पहले से ही कर रही है और एजेंसी ने पांच जनवरी की घटनाओं से संबंधित तीन प्राथमिकी दर्ज की हैं।