सुप्रीम कोर्ट ने लिंग पहचान को व्यक्ति की गरिमा का अभिन्न अंग घोषित

कोर्ट ने बोला कि कभी-कभी ऐसी परेशानी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ऐसा आदमी विकार, चिंता, अवसाद, नकारात्मक आत्म-छवि और किसी की यौन शारीरिक रचना के प्रति नापसंदगी से पीड़ित हो सकता है। यदि इस तरह के संकट को कम करने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीका विफल हो जाते हैं तो सर्जिकल हस्तक्षेप करना चाहिए।

याची ने उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया कि वह जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित है और स्वयं को अंततः एक पुरूष के रूप में पहचानने और संभोग रिअसाइनमेंट सर्जरी कराना चाहती है। याची ने बोला कि उसने पुलिस महानिदेशक के समक्ष इस संबंध में 11 मार्च को अभ्यावेदन किया है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस वजह से उसने यह याचिका दाखिल की है। याची के अधिवक्ता की ओर से राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम हिंदुस्तान संघ और अन्य के मुद्दे में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का हवाला दिया गया। बोला गया कि इस मुकदमा में उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि आवेदन को रोकना मुनासिब नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने लिंग पहचान को आदमी की गरिमा का अभिन्न अंग घोषित किया है। न्यायालय ने बोला कि यदि कोई ऐसा नियम नहीं है तो राज्य केंद्रीय कानून के अनुरूप ऐसा अधिनियम बनाना चाहिए। न्यायालय ने मुद्दे में सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की है।