UP के इस शहर को मिलने जा रही इंटीग्रेटेड कोर्ट की सौगात
हापुड़ःउत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में अब लोगों को इन्साफ के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय तक की भागदौड़ को कम करने और न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए जिले में इंटीग्रेटेड न्यायालय की सौगात लोगों को मिलने जा रही है। प्रशासनिक ऑफिसरों की योजना के मुताबिक यदि सबकुछ ठीक रहा, तो जल्द ही शासन से प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा।
आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड न्यायालय कॉम्पलैक्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हापुड़ जिले का चयन किया गया है। जिले के प्रशासनिक ऑफिसरों का दावा है कि हापुड़ के ग्राम अच्छेजा में 25 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। करीब 80 करोड़ रुपये से किसानों से जमीन खरीदने की योजना है। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जा रहा है। इस बार आशा है कि प्रस्ताव बजट के अनुकूल होने की वजह से जल्द ही पास हो जाएगा।
80 करोड़ रुपये में होगी जमीन की खरीद
एडीएम प्रशासन संदीप कुमार सिंह ने कहा कि किसानों से वार्ता कर ली गई है। इंटीग्रेटेड न्यायालय के लिए 51 किसानों से करीब 80 करोड़ रुपये में भूमि को खरीदा जाना है। यदि प्रस्ताव मंजूर हुआ, तो जल्द ही यहां के लोगों को यह सौगात मिलेगी। एडीएम संदीप कुमार सिंह ने कहा कि इंटीग्रेटेड न्यायालय के बनने से भिन्न-भिन्न कानूनों से जुड़ीं अदालतें एक पास हो जाएंगी और एकीकृत भवन में कोर्ट, जजों के चैंबर, मीटिंग हॉल, वीडियो कोर्ट, पार्किंग, कैंटीन सहित सभी सुविधाओं के लिए स्थान होगी।
इंटीग्रेटेड न्यायालय बनने का रास्ता साफ
आपको बता दें कि हापुड़ में इंटीग्रेटेड न्यायालय के लिए पूर्व में आनंद विहार स्थित एचपीडीए की भूमि का चयन किया गया था, जो करीब 150 करोड़ रुपये की थी और जमीन खरीदने के बाद निर्माण की लागत भी बढ़ रही थी। यह प्रस्ताव जब शासन को भेजा गया, तो उक्त भूमि का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। अब 80 करोड़ रूपये का ग्राम अच्छेजा में 25 एकड़ भूमि का प्रस्ताव भेजा जा रहा है, उम्मीद है यह पास हो जाएगा और जल्द ही इंटीग्रेटेड न्यायालय बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।
