यूपीपीएससी को एपीएस के 300 पदों का मिला अधियाचन

यूपी लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को एपीएस के 300 पदों का अधियाचन मिल चुका है। आयोग की ओर से पहले ही सूचना जारी की जा चुकी है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में विज्ञापन प्रस्तावित है। ऐसे में आयोग इसी सप्ताह 300 पदों का विज्ञापन जारी कर सकता है।

इससे पूर्व आयोग ने साल 2013 में भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जो अब तक अधूरी है। ऐसे में दस वर्ष पहले अपर निजी सचिव (एपीएस) भर्ती में शामिल जो अभ्यर्थी ओवरएज जो चुके हैं, वे एपीएस की नयी भर्ती में शामिल हो सकेंगे या नहीं, यह भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद साफ हो जाएगा।

बता दें कि साल 2013 से पहले साल 2010 की भर्ती CBI जांच के घेरे में है और 2010 की भर्ती में गड़बड़ी के प्रमाण मिलने पर CBI की ओर से आयोग के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक पर केस भी दर्ज किया जा चुका है, हालांकि, यह मुद्दा तब पकड़ में आया, जब 2010 के चयनितों को नियुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन उस समय 2013 की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी।

यूपी में दस वर्ष से अटकी है एपीएस की भर्ती

सीबीआई की ओर से एपीएस-2010 के मुद्दे में केस किए जाने के बाद आयोग ने एपीएस-2013 की भर्ती प्रक्रिया बीच में ही खारिज कर दी और पुराने अभ्यर्थियों से नए सिरे से आवेदन मांग लिए। दोनों ही भर्तियों में एक ही टकराव था कि अभ्यर्थियों को शॉर्ट हैंड में आठ प्रतिशत गलती तक छूट दे दी गई थी, जबकि सेवा नियमावली में यह प्रावधान नहीं था।

एपीएस भर्ती की नियमावली में साल 2001 से पहले शॉर्ट हैंड में पांच प्रतिशत तक छूट देने का प्रावधान था। 2001 में शासन ने नयी नियमावली बनाई, जिसमें गलती पर छूट का प्रावधान खत्म कर दिया गया। इसके बावजूद आयोग ने मनमाने ढंग से नियमों को तोड़मरोड़ कर शॉर्ट हैंड की परीक्षा में अभ्यर्थियों को आठ प्रतिशत तक की गलती पर छूट प्रदान की थी।

ज्यादातर अभ्यर्थी हो चुके हैं ओवरएज

एपीएस भर्ती-2013 में शामिल हुए अभ्यर्थियों का बोलना है कि इसमें उनकी क्या गलती। विज्ञापन तो आयोग ने जारी किया था। दस वर्ष पुरानी भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों में से ज्यादातर आवेरएज हो चुके हैं और यह अब तक साफ नहीं है कि साल 2013 की एपीएस भर्ती दोबारा कब प्रारम्भ होगी। इसी वजह से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि नयी भर्ती में शामिल होने के लिए उन्हें उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाए।

अगर एपीएस-2013 के अभ्यर्थियों को नयी भर्ती में शामिल होने के लिए उम्र सीमा में छूट नहीं दी जाती है तो उनके लिए भविष्य के रास्ते बंद हो जाएंगे। एपीएस की नयी भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद साफ हो जाएगा कि ओवरएज अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी है या नहीं। साथ ही यह साफ हो जाएगा कि शॉर्ट हैंड में गलती पर छूट दिए जाने की प्रबंध लागू रहेगी या नहीं।

गौरतलब है कि ओवरएज अभ्यर्थियों ने यूपी लोक सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपा था। ओवरएज हो चुके चंदन निषाद, उमेश चन्द्र पांडेय, जगदीश गुप्ता, राजकुमार प्रजापति, ब्रम्ह कुमार पांडेय, अजय शुक्ला, आदित्य तिवारी, राजेश सिंह, राघवेंद्र मिश्रा, अशोक पटेल और राममूरत विश्वकर्मा आदि का बोलना है कि एक दशक से एपीएस की भर्ती नहीं आने के कारण वे ओवरएज हो गए हैं। इसमें उनकी क्या गलती है। लिहाजा उन्हें आनें वाले भर्ती में अवसर दिया जाए।