धामी सरकार ने सुशासन को लेकर लिए कई कड़ी कार्रवाई और बड़े निर्णय
देहरादून, 30 दिसम्बर (हि।स।)। गुजरते वर्ष 2023 में उत्तराखंड की धामी गवर्नमेंट ने सुशासन को लेकर कई कड़ी कार्रवाई और बड़े फैसला लिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केवल ढाई वर्ष के कार्यकाल में करप्शन पर सबसे तेज और बड़ी कार्रवाई का रिकॉर्ड बनाया है। खासकर गुजरते वर्ष 2023 में गवर्नमेंट ने करप्शन में लिप्त 18 ट्रैप में 4 अफसरों समेत 19 को कारावास भेजा है। जबकि केवल ढाई वर्ष के कार्यकाल में धामी गवर्नमेंट ने सबसे अधिक 38 ट्रैप कर 40 भ्रष्टाचारियों को सलाखों के भीतर डाला है।
देवभूमि में करप्शन के दानवों पर कार्रवाई करने में सीएम पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे हैं। 23 वर्ष में राज्य की बागडोर संभालने वाले 10 मुख्यमंत्रियों में सबसे कठोर फैसला धामी ने अब तक ली है। यही नहीं धामी अकेले सीएम हैं जिन्होंने राज्य के इतिहास में पहली बार आईएएस, आईएफएस और पीसीएस अफसरों को भी करप्शन में लिप्त होने पर सीधे सलाखों के भीतर डाला है। गवर्नमेंट की यह कार्रवाई सुशासन और भ्रष्टाचारमुक्त का संदेश देती है।
खासकर भ्रष्टाचारमुक्त शासन को अहमियत देते हुए सीएम धामी ने पहले कार्यकाल में शपथ लेते ही विवादों से घिरे तत्कालीन मुख्य सचिव को हटाते हुए बड़ा संदेश दिया था। इसके बाद धामी गवर्नमेंट 02 में करप्शन में लिप्त लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। इसमें नकल माफियाओं का तंत्र ध्वस्त करने के साथ ही गैंग में शामिल आरोपियों की रिकॉर्ड 64 गिरफ्तारियां कर 24 के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई अमल में लाई गई। इन सभी की 17 करोड़ से अधिक की गैरकानूनी संपत्ति बरामद की गई। जबकि 12 से अधिक आरोपियों के विरुद्ध संपत्ति बरामद करने की कार्रवाई जारी है।
राज्य के इतिहास में करप्शन की गहरी जड़ जमाए विवादित आईएएस राम विलास यादव और आईएफएस किशनचंद को करप्शन के गंभीर इल्जाम में अरैस्ट कर गवर्नमेंट ने कारावास भेजकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस की कार्रवाई के बाद दोनों अफसरों के विरुद्ध अब केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (प्रवर्तन निदेशालय) ने भी आय से अधिक संपत्ति के मुद्दे में कार्रवाई की हैं। उत्तराखंड के इतिहास में यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी है।
इससे गवर्नमेंट ने एक बार फिर सुशासन और ईमानदारी का संदेश दिया है। इसका नतीजा रहा कि 2023 में जनवरी से दिसम्बर तक विजिलेंस ने भ्रष्टाचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रिकॉर्ड बनाते हुए 18 ट्रैप कर 4 अफसरों और 15 कार्मिकों को कारावास डाला गया। यानी धामी गवर्नमेंट में ढाई वर्ष में ही करप्शन में लिप्त 38 आरोपियों को ट्रैप कर सलाखों के भीतर डाले गए। इसके अतिरिक्त 2022 में 14 ट्रैप में 14 गिरफ्तारी तो 2021 में 6 ट्रैप में 7 को कारावास भेजा गया। कुल मिलाकर करप्शन मुक्त गवर्नमेंट के पैमाने पर उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट खरी उतर रही है।
टोल फ्री नम्बर से आगे आये लोग-
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट ने अपने दूसरे कार्यकाल की आरंभ करप्शन मुक्त शासन के साथ की। इसके लिए अप्रैल 2022 में विजिलेंस ने टोल फ्री नम्बर 1064 जारी किया गया। तब से राज्य में टोलफ्री नम्बर 1064 से भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध विजिलेंस भी अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई कर रही है। अब तक टोल फ्री नम्बर पर करप्शन से जुड़ी करीब 423 शिकायतें मिली। जिनकी विजिलेंस गहनता से जांच कर रही है। इनमें कुछ मामलों में ट्रैप की कार्रवाई हो चुकी है। जबकि कुछ पर कार्रवाई गतिमान है।
रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में बड़ी कार्रवाई-
राजधानी में दूसरों की जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री और रिकॉर्ड रूम में डॉक्यूमेंट्स गायब करने के मुद्दे को सीएम धामी ने गंभीरता से लिया है। सीएम स्वयं रिकॉर्ड रूम पहुंचे और प्रबंध देखी। इसके बाद मुद्दे में एसआईटी जांच बिठाई गई। इस मुद्दे में पुलिस ने गैंग के नामी वकील समेत 13 से अधिक आरोपियों को कारावास भेजा है। अभी भी मुद्दे की जांच चल रही है।
नामी होटल स्वामी पर मुकदमा-
राजधानी में कोचर कॉलोनी में सरकारी जमीन का खुर्द बुर्द करने वाले नामी होटल व्यवसायी एसपी कोचर की विजिलेंस जांच के आदेश दिए। विजिलेंस ने कोचर दम्पति समेत जमीन खुर्द बुर्द करने वाले राजस्व, एमडीडीए, नगर निगम कार्मिकों के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच जारी है।
सरकारी जमीन कब्जाने वालों को जेल-
भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए गवर्नमेंट ने देहरादून की नामी हाउसिंग सोसायटी विंडलास के विरुद्ध CBI जांच की संस्तुति दी। विंडलास पर राजपुर क्षेत्र में गवर्नमेंट जमीन फर्जीवाड़े के इल्जाम थे। इस मुद्दे में CBI ने केस दर्ज कर विंडलास को अरैस्ट कर लिया है। अभी मुद्दे की जांच जारी है।
हरिद्वार में दुश्मन संपत्ति मुद्दे में बड़ी कार्रवाई-
सरकार ने हाल ही में हरिद्वार में करोड़ों की दुश्मन संपत्ति कब्जाने और इसमें मिलीभगत करने वालों की जांच विजिलेंस को दी थी। विजिलेंस ने इस मुद्दे में पीसीएस अधिकारी समेत 10 से अधिक गवर्नमेंट कर्मचारियों और जमीन कब्जाने वालों पर केस दर्ज कराया है। इससे गलत ढंग से जमीनों की खुर्द बुर्द करने वालों में खलबली मचा हुआ है।
पुष्कर सिंह धामी ने बोला है कि देवभूमि में करप्शन के दानवों की कोई स्थान नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा क्यों न रहा हो निष्पक्षता के साथ कड़ी कार्रवाई की गई। सुशासन और करप्शन मुक्त शासन हमारी अहमियत में है। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। करप्शन से जुड़े हर मुद्दे में पुलिस और जांच एजेंसियों को भी निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं।
