बिहार में होगा खनन पुलिस का गठन, नीतीश सरकार ने 30 जनवरी तक मांगे आवेदन
बिहार में बालू माफियाओं पर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रस्तावित खनन पुलिस बल के गठन की प्रयास एक बार फिर से प्रारम्भ हुई है। खनन पुलिस का गठन अहमियत के आधार पर करने के लिए गवर्नमेंट ने 30 जनवरी तक अभ्यर्थियों से आवेदन की मांग की है। खनन पुलिस के पद नियोजन की प्रक्रिया पहली बार के लिए 6 महीने तक की होगी। यदि काम संतोषजनक पाया गया तब ऐसी स्थिति में इसका विस्तार किया जाएगा।
राज्य के अधिकतर बालू घाटों से गैरकानूनी बालू खनन होना कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट बालू के गैरकानूनी कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए खनन पुलिस बल का गठन करने जा रही है। हालांकि, इसे पिछले वर्ष प्रारंभ किया गया था, लेकिन कई कारणों से खनन पुलिस बल का गठन नहीं हो पाया था। अब एक बार फिर से बिहार माइनिंग कॉरपोरेशन ने खनन पुलिस बल के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आवेदन आमंत्रित किया है।
खनन पुलिस बल का गठन सेवानिवृत्ति सहायक पुलिस निरीक्षकों से किया जाएगा। कांट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त कर्मियों को मासिक मानदेय आखिरी वेतन में पेंशन की कटौती करने के बाद जो होगा, वही देय होगा। बिहार माइनिंग कॉरपोरेशन की मानें तो संविदा नियोजन के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष निर्धारित होगी। इस नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का पूरा पालन किया जाएगा।
खनन पुलिस के जवानों को गवर्नमेंट के दूसरे सेवकों की तरह पद के अनुसार, सभी शक्तियां प्रदत्त होंगी। कॉरपोरेशन से संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने की तिथि 30 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। खनन पुलिस का मूल काम जिलों में गैरकानूनी बालू खनन के दौरान छापेमारी करना और उन पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना तय किया गया है।
