Budget 2024-25 promises : सरकार पीएम किसान योजना की बढ़ सकती है सहायता राशि
Budget 2024-25 promises Modi government made in past: एक फरवरी को राष्ट्र का अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है। यह बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। यह चुनाव से पहले का बजट है इसलिए इसमें कोई बड़ा घोषणा होने की आसार नहीं है। हालांकि बजट से सभी सेक्टर्स को बड़ी उम्मीदें हैं। राष्ट्र के बड़े अर्थशास्त्री इसे लेकर भिन्न-भिन्न संभावनाएं जता रहे हैं। कुछ का बोलना है कि गवर्नमेंट पीएम किसान योजना की सहायता राशि भी बढ़ा सकती है। वहीं स्त्रियों और कामगारों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोदी गवर्नमेंट के पिछली बजट घोषणाओं के प्रदर्शन के बारे में।
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2020-21 के बजट भाषण में खराब होने वाले सामानों के परिवहन के लिए कोल्ड सप्लाई चेन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से ‘किसान रेल’ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। गवर्नमेंट ने इसके अनुसार एक समिति का गठन किया था।
कृषि मंत्रालय ने ‘किसान रेल’ के नियमों पर काम करने के लिए भारतीय रेलवे के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा था कि किसान रेल ने 7 अगस्त, 2020 से 31 जनवरी, 2023 के बीच 7.9 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया है।
वहीं टीबी की रोग को समाप्त करने के लिए अभियान प्रारम्भ करने की बात कही गई थी। हिंदुस्तान ने इसके लिए 2025 तक का लक्ष्य तय किया था जो कि अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य से 5 वर्ष पहले था। कोविड-19 महामारी की वजह से इसमें दिक्कतें आईं। डब्ल्यूएचओ ने भी माना है कि हिंदुस्तान ने इस मुद्दे में अच्छा काम किया है। इसके उपचार में 80 फीसदी तक सुधार हुआ है और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 19 फीसदी तक की वृद्धि हुई है।
2021-22 में जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा की गई थी। इस मुद्दे में अच्छी प्रगति हुई है। करीब 72 फीसदी ग्रामीण परिवारों तक नल से जल का कनेक्शन पहुंचा है। प्रत्यक्ष कर भुगतान में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए टकराव से विश्वास’ योजना लाई गई थी। यह योजना बहुत हद तक सफल रही। इसकी कामयाबी को देखते हुए ही टकराव से विश्वास 2 प्रारम्भ की गई है।
