ब्रिटेन सरकार के इस फैसले पर करे विचार
ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने उन शरणार्थियों को निर्वासित करने की योजना बनाई है, जो छोटी नौकाओं के जरिए राष्ट्र में गैरकानूनी रूप से प्रवेश करते हैं. ये प्रवासी ब्रिटेन में गैरकानूनी रूप से अपनी जान जोखिम में डालकर आते हैं. मानवाधिकार आयोग ने इस कानून को अमानवीय और क्रूर कहा है. संयुक्त देश शरणार्थी एजेंसी और यूरोप परिषद दोनों ने मंगलवार को ब्रिटेन गवर्नमेंट से अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया क्योंकि उनका मानना है कि इस निर्णय के कारण अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संकट से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय योगदान प्रभावित हो सकता है.
डूब जाते हैं लोग
प्रवासी छोटी नौकाओं में सवार होकर इंग्लिश चैनल (ब्रिटेन और उत्तरी फ्रांस को अलग करती है) को पार करने की प्रयास करते हैं, लेकिन अक्सर या तो वे डूब जाते हैं या फिर उन्हें अन्य खतरनाक घटनाओं का सामना करना पड़ता है. ब्रिटेन गवर्नमेंट के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023 में अनुमानित 30,000 लोगों ने इंग्लिश चैनल को पार करने की प्रयास की. (एपी)