झारखंड में जल्द निकलेंगी 50 हजार नई नौकरियां
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सरायकेला-खरसावां में 236 करोड़ की 90 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं, 80 करोड़ की 142 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही राज्य गवर्नमेंट 50 हजार नयी नियुक्तियां निकालेगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार (छह दिसंबर) को 1.23 लाख से अधिक लाभुकों के बीच 244 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया। विपक्षी दलों पर धावा करते हुए बोला कि झारखंड में शासन करने वाली पूर्ववर्ती सरकारों ने यहां के विकास के लिए कुछ नहीं किया। 
पूर्व की सरकारों ने झारखंड को बीमारू राज्य बना दिया था। हम मिलकर झारखंड को पिछड़े राज्य से अग्रणी राज्य की श्रेणी पर ले जाने का काम करेंगे। हमारी गवर्नमेंट ने राज्य के विकास को लेकर गाढ़ी लकीर खींची है। उन्होंने बोला कि हमारी गवर्नमेंट बनने के चंद घंटों के बाद से ही विपक्ष इसे गिराने का षडयंत्र रच रही है। पूरे राज्य का विकास हो रहा है, परंतु विपक्ष को विकास दिखाई नहीं दे रहा है। सरायकेला-खरसावां के नीमडीह, ईचागढ़ पंचायत में आयोजित शिविर में आए लाभुकों से औनलाइन संवाद भी किया। खरसावां के गोंदपुर मैदान में आयोजित ‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोला कि राज्य के हर कोने में गवर्नमेंट पहुंचेगी। अबुआ आवास सबका आवास बनेगा। रोटी, कपड़ा और मकान सभी की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने बोला कि 15 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण कराया जाएगा और वनोपज के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय होगा।
झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करती है केंद्र सरकार
हेमंत सोरेन ने केंद्र गवर्नमेंट पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी इल्जाम लगाया। बोला कि केंद्र गवर्नमेंट के पास झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है। अधिकार मांगने पर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए परेशान किया जाता है। बोला कि अपने हक-अधिकार के लिए हम सदियों से लड़ते आए हैं। हमलोग भागने वाले नहीं है। भगाने वाले हैं। केंद्र गवर्नमेंट राज्य का यह बकाया वापस दे देती, तो इस राज्य का पिछड़ापन दूर हो जाता।
मुख्यमंत्री ने बोला कि गवर्नमेंट किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सिदो-कान्हू वन उपज फेडरेशन का गठन कर लिया गया है। वनोपज को अब गवर्नमेंट ही खरीदेगी और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निश्चित होगा, ताकि किसानों को दलालों से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने बोला कि राज्य में जल्द ही धान की खरीद प्रारम्भ होगी। साथ ही किसानों को उनकी उपज का ठीक मूल्य भी मिलेगा। जो युवा राइस मिल खोलना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता के साथ-साथ राइस मिल खोलने के लिए जमीन भी देगी।
तीन कमरों का अबुआ अवास बनेगा
सीएम ने बोला कि केंद्र गवर्नमेंट ने 8.5 लाख पीएम आवास के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी, तो झारखंड गवर्नमेंट अब अबुआ आवास योजना के अनुसार तीन कमरों का आवास देगी। इस पर 15 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे।
50 हजार नयी नियुक्तियां जल्द
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोला कि जेपीएससी के माध्यम से भी नियुक्तियां जारी हैं। उन्होंने बोला कि 50 हजार नयी नियुक्तियां जल्द राज्य गवर्नमेंट निकालेगी। इसके अतिरिक्त सीएम रोजगार सृजन योजना को भी समृद्ध किया जा रहा है, ताकि कम पढ़े-लिखे लोग जो रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते, वह स्वरोजगार से जुड़ें। बैंक स्वरोजगार के लिए लोन नहीं देते, लेकिन गवर्नमेंट स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी कर्ज मौजूद कराएगी।
इन्होंने किया संबोधित
कार्यक्रम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ-साथ राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, खरसावां के विधायक दशरथ गागराई, ईचागढ़ की विधायक सवित महतो ने भी संबोधित किया। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक दशरथ गागराई, आयुक्त मनोज कुमार, उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला, एसपी डॉ विमल कुमार और अन्य ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। पारंपरिक नृत्य गीत से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया।
