राखी से पहले केंद्र सरकार द्वारा आम लोगों और उज्जवला योजना लाभार्थियों को मिला बड़ा तोहफा

LPG Subsidy: राखी से पहले केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा आमलोगों और उज्जवला योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा आम ग्राहकों के एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये और उज्जवला योजना के ग्राहकों को भी सिलेंडर पर 200 रुपये अतिरक्त सब्सिडी देने की घोषणा की है। पहले से उज्जवला योजना के अनुसार लाभुकों को 200 रुपये सिलेंडर पर सब्सिडी दिया जा रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि उन्हें अब एलपीजी सिलेंडर की खरीद पर 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। वर्तमान में राष्ट्र में 75 लाख से अधिक एलपीजी ग्राहकों को उज्जवला योजना का फायदा दिया जा रहा है। ऐसे में समझा जा रहा है कि केंद्र गवर्नमेंट के इस निर्णय से सरकारी खजाने पर बड़ा प्रेशर आने वाला है।

कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां संवाददाताओं से बोला कि पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सभी लोगों के लिये एलपीजी सिलेंडर के मूल्य 200 रुपये कम करने का फैसला किया गया। इस निर्णय के बाद राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर की लागत बुधवार से 903 रुपये होगी, जो अभी 1,103 रुपये है। मई, 2020 के मुकाबले अभी रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य दोगुना से अधिक है। इसके साथ ही अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कुल 400 रुपये का फायदा मिलेगा। उन्हें पहले से 200 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। इससे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर अब 703 रुपये में मिलेगा। ठाकुर ने बोला कि इस पहल का मकसद परिवारों को राहत मौजूद कराना है। इसके साथ गवर्नमेंट उज्ज्वला योजना के अनुसार 75 लाख परिवारों को नये एलपीजी कनेक्शन देगी। इससे पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। इस बारे में पीएम नरेन्द्र मोदी ने बोला कि रसोई गैस की कीमतों में कटौती से स्त्रियों की सहूलियत बढ़ेगी तथा उनका जीवन और भी सरल होगा।

चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला

जानकार बताते हैं कि पिछले एक-दो वर्ष में रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं और यह एक प्रमुख चुनावी मामला बन गया है। कांग्रेस पार्टी पार्टी ने एलपीजी की ऊंची कीमतों के कारण लोगों की जेब पर पड़ रहे असर को भांपते हुए इस मामले को जोर-शोर से उठाया है। कर्नाटक में हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में इसे प्रमुखता से उठाया गया। पार्टी ने मध्य प्रदेश में सत्ता में आने पर 500 रुपये की मूल्य में एलपीजी देने का वादा किया है। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट इसी मूल्य पर एलपीजी मौजूद करा रही है। दोनों राज्यों में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने हैं। हालांकि, ठाकुर ने इस निर्णय को चुनाव से जोड़ने से इनकार करते हुए बोला कि यह ओणम और रक्षा बंधन के अवसर पर स्त्रियों को मोदी गवर्नमेंट की ओर से एक उपहार है। उन्होंने यह नहीं कहा कि मूल्य में कटौती की ‘भरपाई’ कैसे की जाएगी। यह माना जाता है कि खुदरा ईंधन बेचने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां बुधवार से कीमतें कम करेंगी। बाद में गवर्नमेंट इसकी भरपाई करेगी।

2023-24 में 7,680 करोड़ रुपये आएगी लागत

अनुराग ठाकुर ने बोला कि उज्ज्वला योजना के अनुसार ग्राहकों को 200 रुपये प्रति सिलेंडर एलपीजी सब्सिडी दी जा रही है, उसकी लागत चालू वित्त साल 2023-24 में 7,680 करोड़ रुपये बैठेगी। उज्ज्वला लाभ पाने वाले सिर्फ़ 9.6 करोड़ हैं, जबकि 33 करोड़ उपभोक्ता खाना पकाने के लिये रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट ने जून, 2020 में एलपीजी पर सब्सिडी देना बंद कर दिया था। देशभर में रसोई गैस की मूल्य का निर्धारण बाजार आधारित था। इससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की मूल्य 1,103 रुपये हो गई है, जिसमें अब 200 रुपये की कमी होगी। एकमात्र सब्सिडी उज्ज्वला योजना के लाभार्थिेयों को मिल रही थी। गवर्नमेंट एक वर्ष में 12 सिलेंडर भरवाने पर 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट यदि कीमतों में 200 रुपये की कटौती का बोझ खुदरा पेट्रोलियम कंपनियों पर नहीं डालकर स्वयं वहन करती है, तो इसका मतलब है कि सब्सिडी प्रबंध वापस लायी गयी है।

लोगों पर वित्तीय बोझ होगा कम

केंद्र गवर्नमेंट ने एक बयान में बोला कि ये फैसला लोगों पर वित्तीय बोझ को कम करने और उनकी बेहतरी के लिये गवर्नमेंट की तरफ से जारी प्रयासों का हिस्सा है। रसोई गैस के मूल्य में कमी नागरिकों की भलाई को अहमियत देने और मुनासिब दरों पर जरूरी वस्तुओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।