जनहित गारंटी अधिनियम के चार मापदंडों में गाजियाबाद पुलिस ने प्रदेश में पाया पहला स्थान

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  कमिश्नरेट बनने के बाद पुलिसिंग, यातायात, क्राइम पर नियंत्रण और अपराधियों पर रोक की परीक्षा में गाजियाबाद पुलिस पास हो गई। समीक्षा बैठक में पेश किए गए पुलिस के रिपोर्ट कार्ड पर प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने संतोष जाहिर किया है। साथ ही सराहना करते हुए जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर अमल करने के निर्देश भी दिए।

पुलिस लाइन में हुई समीक्षा बैठक में आयुक्त अजय कुमार मिश्र ने प्रभारी मंत्री को कहा कि 252 अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई। पूर्व के मुकाबले में गैंगस्टरों की संपत्ति अधिक बरामद की गई। साल 2021 में जहां नौ मामलों में सात करोड़ रुपए, साल 2022 में 23 मामलों में 27 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद हुई। वहीं, कमिश्नरेट बनने के बाद सिर्फ़ छह मामलों में 86 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की। इसके अतिरिक्त 143 पुरस्कार घोषित अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला। आठ अपराधियों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई भी की। कमिश्नरेट पुलिस की कारगर पैरवी के बाद 794 मामलों में अभियुक्तों को सजा हुई। दो को मृत्युदंड और 46 को जीवन भर जेल की सजा शामिल है।
विवेचनाओं का निस्तारण 15 प्रतिशत बढ़ा एक जनवरी 2023 को 8611 विवेचनाएं लंबित थीं। इस दौरान 21 अगस्त तक 12878 एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें से पुलिस द्वारा 16618 विवेचनाओं का निस्तारण किया जा चुका है। 21 अगस्त तक लंबित विवेचनाओं की कुल संख्या 4871 बचीं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि साल 2022 में बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट की विवेचनाओं के निस्तारण का फीसदी 62 प्रतिशत था, जो कमिश्नरेट में 87 फीसद हो गया है। बलात्कार एवं पॉक्सो की लंबित विवेचनाओं की संख्या 20 बची हैं।
97 प्रतिशत वांछितों पर कार्रवाई
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गंभीर मामलों में वांछितों की संख्या 11581 थी। इनमें से 11327 के विरुद्ध कार्रवाई हुई। इसका फीसदी 97.37 रहा। वर्तमान में 254 क्रिमिनल वांछित हैं। साथ ही वांछित गैंगस्टरों की संख्या कुल 20 है। कुल 79 इनामी लुटेरे अभी पुलिस पकड़ से दूर बने हुए हैं।
चार मापदंडों में पुलिस अव्वल
जनहित गारंटी अधिनियम के चार मापदंडों में गाजियाबाद पुलिस ने प्रदेश में पहला जगह पाया है। चरित्र प्रमाण पत्र के साथ किराएदार, घरेलू सहायता और कर्मचारी सत्यापन के मापदंड पर पहले पायदान पर है। इन सभी मामलों का निस्तारण महज 15 दिनों के भीतर किया जा रहा है। साथ ही पुलिस आयुक्त ने कहा कि गाजियाबाद पुलिस डायल-112 के रेस्पांस टाइम में मई माह से लगातार प्रदेश में नंबर वन बनी हुई है। अगस्त माह में पुलिस का रेस्पांस टाइम 7 मिनट से भी कम दर्ज हुआ है।