केंद्र सरकार ने SIMI पर पांच साल का प्रतिबंध बढ़ाने का आदेश किया जारी
केंद्र गवर्नमेंट ने स्टूटेंड इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इण्डिया (SIMI) पर पांच वर्ष का प्रतिबंध बढ़ाने का आदेश जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का बोलना है कि यह संगठन राष्ट्र में शांति, सौहार्द और कानून प्रबंध के लिए खतरा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए SIMI पर पांच वर्ष का प्रतिबंध बढ़ाया जाता है। यूएपीए के अनुसार यह अवैध संगठन माना जाएगा। इस संगठन को कई आतंकवादी और राष्ट्र की अखंडता और शांतिपूर्ण माहौल को बाधित करने के मामलों में लिप्त पाया गया था। यह संगठन राष्ट्र की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा है।
SIMI को पहली बार 2001 में प्रतिबंधित किया गया था। केंद्रीय खुफिया एजेंसयों क अफसरों का बोलना है कि कई वर्षों से SIMI गवर्नमेंट और पुलिस के लिए मुसीबत खड़ा करता रहा है। खास तौर पर 2005 में जब यह संगठन दो भागों में बंट गया तो इसमें से एक कट्टरवादी रास्ते पर चल पड़ा। सफदर नागोरी ने इस संगठन को आतंकी रास्ते पर मोड़ दिया। इसी के नेता रहे रिजाय भटकल और इकबाल भटकल ने पाक जाकर भारतीय मुजाहिद्दीन बनाया। यह आतंकवादी संगठन लश्कर के साथ काम करता है और हिंदुस्तान पर हमले की प्रयास करता रहा है। वहीं SIMI भी इन आतंकवादी संगठनों का समर्थन करता है।
एक अधिकारी ने कहा, मुस्लिमों पर कथित अत्याचारों का बदला लेने के लिए सिमी के नेता बैठकें करते थे। इसके नेता अब्दुल सुभान कुरैशी उर्फ तौकीर ने पटना में 2013 में नरेंद्र मोदी की रैली में भी धावा करवाया। इसके अतिरिक्त उसने कई बार ट्रेनोंऔर बसों में भी बम धमाके करवाए। बता दें कि 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इण्डिया (PFI) को भी बैन किया गया था। दोनों संगठनों का आपस में ताल्लुक था। अब बढ़े हुए बैन को लेकर आदेश के अनुसार आंध्र प्रदेश, गुजरात, झधारखंड, केरल , महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने SIMI पर बैन बढ़ाने की सिफारिश की थी।
