गुरदासपुर: पक्के पुल की मांग पूरी न होने से रावी पार्ले के 7 गांवों के लोगों का गुस्सा हुआ उग्र

गुरदासपुर: हलका गुरदासपुर के मकोड़ा पतन पर पक्के पुल की मांग पूरी न होने से रावी पार्ले पाक सीमा से सटे 7 गांवों के लोगों का गुस्सा एक बार फिर उग्र हो गया है. उल्लेखनीय है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान इन गांवों के सैकड़ों लोगों ने पुल की मांग पूरी नहीं होने पर चुनाव का बहिष्कार किया था। दो वर्ष बाद भी पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है, जिसके चलते इन गांवों के लोगों और किरती किसान यूनियन के नेताओं ने एक बार फिर संघर्ष का बिगुल बजा दिया है. वहीं जिला प्रशासन को डर है कि कहीं ये लोग 2022 की तरह इस बार भी चुनाव का बहिष्कार न कर दें। बता दें कि जिला प्रशासन इस बार मिशन 70 प्रतिशत पास को लेकर लगातार अभियान चला रहा है। यदि लोग बहिष्कार का रास्ता अपनाएंगे तो प्रशासन के इस मिशन को बड़ा झटका लगेगा।

यहां बता दें कि केंद्र गवर्नमेंट द्वारा साल 2021-2022 में ही मकोड़ा पाटन में पक्का पुल बनाने की हरी झंडी दे दी गयी थी। इतना ही नहीं, पुल के निर्माण के लिए पंजाब गवर्नमेंट के खाते में 100 करोड़ रुपये की राशि भी आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। पीड़ितों के लगातार विरोध को देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने करीब 2 महीने पहले इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। कहा गया कि किसानों की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, भूमि रेट निर्धारण के बाद तीन माह के लिए पुल निर्माण के लिए टेंडर जारी किये जायेंगे। किरती किसान यूनियन के नेताओं का बोलना है कि अधिसूचना के 2 महीने बाद भी जिला प्रशासन ने जमीन मालिक किसानों के साथ बैठक करना महत्वपूर्ण नहीं समझा है। इससे उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने किरती किसान यूनियन की अध्यक्षता में धरना भी दिया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सरपंच पगारी बलदेव सिंह और कुलदीप सिंह ने की.

किरती किसान यूनियन के नेता प्रदेश उपाध्यक्ष सतबीर सिंह सुल्तानी, ब्लॉक सचिव विक्रमजीत सिंह वीका, निर्मल सिंह और अमरीक सिंह ने संयुक्त रूप से बोला कि सीमा क्षेत्र में पक्का पुल न बनने के कारण पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा. वर्ष 2022 में बन गया था, लेकिन 2 वर्ष बाद भी पंजाब की आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट और जिला प्रशासन तरह-तरह के बहाने बनाकर पुल के निर्माण कार्य को लटका रहा है. उन्होंने किसान नेताओं पर इल्जाम लगाते हुए बोला कि हाल ही में जब क्षेत्र के बुजुर्ग पुल निर्माण को लेकर एसडीएम दीनानगर से मिलने गए तो एसडीएम ने बोला कि पिछली बार क्षेत्र में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार हुआ था, इसलिए इस बार पहले लोकसभा चुनाव में 90 फीसदी वोट पाओ, तब पुल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बैठक में एसडीएम के रवैये की निंदा करते हुए फैसला लिया गया कि प्रशासनिक अधिकारी के ऐसे व्यवहार के विरुद्ध 24 अप्रैल को जिला स्तरीय रैली निकाली जायेगी। जिसमें पंजाब गवर्नमेंट और जिला प्रशासन द्वारा पुल का निर्माण रोकने के विरुद्ध अगले संघर्ष का घोषणा किया जाएगा. यहां यह भी फैसला लिया जाएगा कि एक जून को होने वाले चुनाव का बहिष्कार किया जाए या नहीं.

इस संबंध में दीनानगर के एसडीएम गुरदेव सिंह धाम से बात करने पर उन्होंने साफ किया कि उन्होंने रावी पार्ले गांवों के निवासियों के लिए 90 फीसदी वोट करने की कोई शर्त नहीं रखी है. उन्होंने यह जरूर बोला कि यदि आप अधिक से अधिक वोट करेंगे तो प्रशासन खुश होगा और पुल से जुड़ी फाइल पर तेजी से काम करेगा। अधिसूचना के दो माह बाद भी किसानों के साथ बैठक नहीं करने पर स्पष्टीकरण देते हुए एसडीएम ने बोला कि अधिसूचना के 60 दिनों के अंदर यह कार्रवाई करनी है। बेशक किसानों के अनुसार 2 महीने हो गए हैं लेकिन हमारे अनुसार 19 मई को 60 दिन पूरे हो जाएंगे। अधिसूचना की तारीख की गणना समाचार पत्र में प्रकाशन के दिन से की जाती है. पुल निर्माण कब प्रारम्भ होगा, इसके उत्तर में एसडीएम ने बोला कि अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में एक अन्य अधिसूचना भी जारी की जानी है। इसके बाद ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.