नरेंद्र मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम को आज कर सकती है लागू
नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को आज लागू कर सकती है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से सोमवार को बोला कि गृह मंत्रालय (एमएचए) आज किसी भी समय CAA नियमों को अधिसूचित कर सकता है। जिसके चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को हिंदुस्तान में एंट्री मिलेगी।
लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का CAA के नियमों को अधिसूचित और लागू करना मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी (भाजपा) की नजर हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों के वोटों पर है। पार्टी को आनें वाले चुनाव में अल्पसंख्यकों के वोट मिलने की आशा है।
गौरतलब हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरवरी की आरंभ में बोला था कि CAA को आनें वाले लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा।
शाह ने एक साक्षात्कार में बोला कि CAA राष्ट्र का एक अधिनियम है, इसे निश्चित रूप से अधिसूचित किया जाएगा। इसे चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा। CAA को चुनावों द्वारा लागू किया जाएगा और इसे लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। यह कानून नागरिकता देने के लिए लाया गया है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं।
क्या है CAA
दरअसल CAA के अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को हिंदुस्तान की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए इन तीन राष्ट्रों से आए विस्थापितों को कोई डॉक्यूमेंट्स देने की भी आवश्यकता नहीं है।
CAA के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन
12 दिसंबर 2019 को हिंदुस्तान गवर्नमेंट द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन प्रारम्भ हो गया। विरोध प्रदर्शन सबसे पहले असम में प्रारम्भ हुआ और 4 दिसंबर 2019 को अन्य राज्यों- दिल्ली, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा समेत पुरे राष्ट्र में विरोध तेजी से भड़क उठा। इस विरोध प्रदर्शन में 27 लोगों की मृत्यु हुई। अकेले यूपी में 22 लोगों की मृत्यु हुई। वहीं, एक हजार से अधिक लोगों को अरैस्ट किया गया और आंदोलनकारियों के विरुद्ध 300 से अधिक मुद्दे दर्ज किए गए।
