भोपाल गैस कांड मामले में कल हुई अंतिम सुनवाई
भोपाल, 6 जनवरी (हि।स।)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ष 1984 में हुई दुनिया की भयंकर औद्योगिक त्रासदी में से एक भोपाल गैस काण्ड मुद्दे में शनिवार को आखिरी सुनवाई हुई। भोपाल की जिला कोर्ट में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट विधान महेश्वरी ने इस मुद्दे में सुनवाई करते हुए 18 जनवरी तक निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
दरअसल, वर्ष 1884 में दो-तीन दिसंबर की रात यहां डाऊ केमिकल्स कंपनी के यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस के रिसाव से हजारों लोग मृत्यु की नींद सो गए थे और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। इस गैस त्रासदी का मंजर आज भी लोग याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस त्रासदी में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया था, आज भी उन्हें इसे सोचकर डर लगता है। इस हादसे के 39 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक लोगों को इन्साफ नहीं मिल पाया है।
भोपाल की जिला न्यायालय में शनिवार को मुद्दे की आखिरी सुनवाई हुई। न्यायालय में इस मुद्दे में पांच घंटे बहस चली। डाऊ केमिकल की तरफ से पक्ष रखने के लिए 15 वकील पेश हुए। इनमें सीनियर अधिवक्ता सिदार्थ लुथरा (भारत गवर्नमेंट के पूर्व एएसजी) और रविंद्र श्रीवास्तव शामिल थे। भोपाल ग्रुप फॉर इन्फोर्मेशन एंड एक्शन की तरफ से अवि सिंह और CBI की तरफ से सियाराम मीना ने पैरवी में हिस्सा लिया। पूरी बहस इस बात पर थी कि क्या डीओडब्ल्यू केमिकल कंपनी हिंदुस्तान की न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है कि नहीं।
इससे पहले पिछली सुनवाई में विशेष न्यायाधीश विधान माहेश्वरी ने डाउ केमिकल्स मुद्दे की सुनवाई की थी। इस सुनवाई में भी डाउ केमिकल्स कंपनी की तरफ से 10 वकीलों की एक फौज कंपनी का पक्ष रखने के लिए पहुंची थी। इसके बाद जज ने इस मुद्दे में अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी 2024 की तारीख दे दी थी।
पिछली सुनवाई में भी कंपनी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने बोला था कि इस कोर्ट का क्षेत्राधिकार न होने पर आनें वाले स्तर पर तर्क करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बोला था कि उनका क्लाइंट एक मल्टी नेशनल अमरीकी कंपनी है। ऐसे में हिंदुस्तान की न्यायालय उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जूरिडिक्शन नहीं रखती है। इस पर भोपाल ग्रुप फोर इन्फोरमेशन एवं एक्शन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अवी सिंह ने विरोध जताई थी। सिंह ने बोला था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2012 में क्षेत्राधिकार के मामले पर निर्णय किया था। इस प्रकार डाउ केमिकल को मुद्दे में आरोपी बनाया जाना चाहिए।
39 वर्ष में तामील हुआ था समन
कंपनी को 39 वर्षों में कुल सात बार समन भेजा गया है। इसमें 7वां समन तामील हुआ। इसके बाद 39 वर्ष पहली बार कंपनी की ओर से कोई प्रतिनिधि न्यायालय में पक्ष रखने मौजूद हुआ था। ये मुद्दा अमरीकी संसद में भी उठ चुका है। इतना ही नहीं इस कंपनी को हिंदुस्तान से भगोड़ा घोषित किया गया है।
भोपाल में गैस त्रासदी के दंश को झेल रहे लोगों के लिए काम करने वाली संस्था भोपाल ग्रुप का इनफॉरमेशन एंड एक्शन की सदस्य रचना ढिंगरा ने कहा कि यूनियन कार्बाइड कंपनी भोपाल में हुए सबसे बड़े कत्लेआम और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के लिए उत्तरदायी है। डाऊ केमिकल कंपनी के लोग भोपाल न्यायालय में पेश हुए हैं। उनकी ओर से आज भी न्यायालय में यह कहा गया है कि वह हमारे राष्ट्र में व्यापार तो कर सकते हैं, पर हमारे राष्ट्र के कानून की परिधि में वह नहीं आते हैं। इसी बात को लेकर आज कोर्ट में तर्क हुए। डाउ केमिकल ने यूनियन कार्बाइड कंपनी को खरीदा है और एक भगोड़े को वह शरण देती हुई आ रही है।
