सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलन के नेता मनोज जरांगे (Manoj Jarange) ने शुक्रवार को बोला कि जब तक समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक वह अपना आंदोलन बीच में खत्म नहीं करेंगे, जबकि महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने दावा किया कि कार्यकर्ता की मांगें स्वीकार कर ली गई हैं। जरांगे एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद पड़ोसी नवी मुंबई के वाशी क्षेत्र में शिवाजी चौक पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहे थे। कार्यकर्ता ने बोला कि प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जिन पर वह अपने समर्थकों के साथ चर्चा करके अपनी भविष्य की रणनीति की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा, “जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक हम आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं।”
सरकार जरांगे को मुंबई न जाने के लिए राजी करने की प्रयास कर रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने संवाददाताओं से बोला कि जरांगे की मांगें मान ली गई हैं और उन्हें सरकारी प्रक्रिया के मुताबिक पूरा किया जाएगा। उन्होंने बोला कि अब तक 37 लाख कुनबी प्रमाण पत्र दिये जा चुके हैं और यह संख्या 50 लाख तक जायेगी। इससे पूर्व जरांगे हजारों समर्थकों के साथ शुक्रवार को नवी मुंबई पहुंचे। जरांगे और मराठा आरक्षण की मांग करने वाले अन्य कार्यकर्ता सुबह लगभग पांच बजे मोटरसाइकिल, कार, जीप, टेम्पो और ट्रक से मुंबई के बाहरी क्षेत्र में कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) पहुंचे। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार, जरांगे अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को आजाद मैदान में भूख स्ट्राइक प्रारम्भ करेंगे। प्रदर्शनकारी मराठा समुदाय के लिए कुन्बी (अन्य पिछड़ा वर्ग) दर्जे की मांग कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर शहर में भूख स्ट्राइक करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद जरांगे ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि वह 26 जनवरी को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान पहुंचेंगे।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 149 के अनुसार जारी एक नोटिस में पुलिस ने कहा, “मुंबई राष्ट्र की वित्तीय राजधानी है और विभिन्न वित्तीय संस्थान तथा अन्य वित्तीय केंद्र मुंबई में काम कर रहे हैं।” इसमें बोला गया, ‘‘मुंबई में रोजाना लगभग 60 से 65 लाख नागरिक जॉब के लिए ट्रेन और परिवहन के अन्य साधनों का इस्तेमाल करते हैं। यदि मराठा प्रदर्शनकारी अपने वाहनों से शहर पहुंचते हैं, तो इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा और शहर में परिवहन प्रबंध ध्वस्त हो जाएगी।”
मुंबई पुलिस ने सुझाव दिया कि प्रदर्शनकारी संबंधित प्राधिकारी से अनुमति लेने के बाद नवी मुंबई के खारघर में अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट पार्क ग्राउंड में एकत्र हो सकते हैं। पुलिस ने बोला कि यदि प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नोटिस का पालन नहीं किया, तो उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना का गुनेहगार माना जायेगा। जरांगे ने बोला कि मराठा आंदोलन से गणतंत्र दिवस पर होने वाला कोई भी कार्यक्रम बाधित नहीं होगा। मुंबई में आयोजकों ने घोषणा की कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आजाद मैदान में झंडा फहराया जाएगा। जरांगे पुलिस के नोटिस के बावजूद मुंबई की ओर मार्च करने पर अड़े रहे। उन्होंने बोला कि सीएम एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस तथा अजित पवार को इस मामले को सुलझाने के लिए पर्सनल रूप से चर्चा के लिए आगे आना चाहिए।
छत्रपति संभाजीनगर के संभागीय आयुक्त सहित वरिष्ठ सरकारी ऑफिसरों के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जरांगे से मुलाकात कर उन्हें मुंबई न जाने के लिए राजी किया था। नवी मुंबई के पुलिस ऑफिसरों ने भी जरांगे से मुलाकात की और उनसे अपने मार्च का मार्ग बदलने का निवेदन किया, क्योंकि मार्ग पर एक हॉस्पिटल है। पुलिस ने आयोजकों से अपना मार्ग बदलने और पुराने पुणे-मुंबई राजमार्ग से यात्रा करने का निवेदन किया। इस बीच, उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने शुक्रवार को बोला कि हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बोला कि वह सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का समर्थन करते हैं। उन्होंने बोला कि सीएम शिंदे वार्ता के जरिए मामले को सुलझाने की प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने गवर्नमेंट पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का इल्जाम लगाया और बोला कि मराठा आरक्षण कानूनी ढंग से दिया जाना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पार्टी (राकांपा) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बोला कि गवर्नमेंट जरांगे और मराठा समुदाय को विश्वासघात दे रही है।
