CM यादव ने सौ दिवसीय कार्ययोजना की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए ये दिशा-निर्देश

जयपुर,। सीएम भजनलाल शर्मा ने बोला है कि सौ
दिवसीय कार्ययोजना में शामिल सभी बिन्दुओं को लागू करना राज्य गवर्नमेंट की
प्राथमिकता है। कार्ययोजना में शामिल सभी लक्ष्यों को कारगर ढंग से पूरा
किया जाए। साथ ही सभी विभागों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं
कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए नवाचारों को भी अपनाया जाए।
शर्मा रविवार को सीएम कार्यालय में सौ दिवसीय कार्ययोजना में शामिल
बिन्दुओं एवं बजट (लेखानुदान 2024-25) घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा
बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सीएम ने सौ दिवसीय कार्ययोजना
की विभागवार समीक्षा करते हुए ऑफिसरों को कार्ययोजना के बेहतर
क्रियान्वयन के लिए जरूरी गाइड लाइन दिए।

राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण राज्य गवर्नमेंट की प्राथमिकता—
मुख्यमंत्री
ने बोला कि राजस्व मामलों का शीघ्र निस्तारण करते हुए आमजन को राहत
पहुंचाना राज्य गवर्नमेंट की अहमियत है। राजस्व के लंबित प्रकरणो का
तत्परता के साथ निस्तारण किया जाए। साथ ही उन्होंने राजस्व संबंधी
दस्तावेजो में सुधारीकरण आदि कार्यों के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। राज्य में उद्योग एवं उद्यमिता को मिले बढ़ावा—
शर्मा ने बोला कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं
का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए एवं अधिकाधिक युवा उद्यमियों को इन
योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने बोला कि उद्योग संबंधी योजनाओं, कार्यों एवं
नवाचारों को विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, जिससे
विद्यार्थियों को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता हो सुनिश्चित—
मुख्यमंत्री
ने बोला कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाये गए विकास कार्यों के
भुगतान से पहले कार्यस्थलों का जरूरी रूप से निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन
किया जाए, ताकि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने विभागीय ऑफिसरों को संवेदको के पंजीकरण और भुगतान की प्रक्रिया
के सरलीकरण की समीक्षा करते हुए इसे पारदर्शी एवं सुगम बनाने के निर्देश
दिए।
सहकारिता आमजन के उत्थान से जुड़ा पहलू—
शर्मा ने बोला कि सहकारिता आमजन के उत्थान से जुड़ा पहलू है। उन्होंने कहा
कि विभागीय कार्य एवं योजनाओं का बेहतर रूप में क्रियान्वयन जरूरी है,
ताकि धरातल पर परिवर्तन सुनिश्चित हो सके।
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हो विस्तार—
मुख्यमंत्री
ने बोला कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए प्रदेश में
खोले जाने वाले नये उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक एवं सामुदायिक
स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्यों का रोडमैप तैयार किया जाये। इस
दौरान उन्होंने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन, आशा कार्यकर्ताओं
के मानदेय में बढ़ोतरी की बजट घोषणा के क्रियान्वयन सहित अन्य बिन्दुओं पर
चर्चा की।
बीट सिस्टम को तकनीकी दक्षता के साथ बनाएं प्रभावी—
शर्मा ने गृह विभाग की समीक्षा करते हुए बोला कि राजकॉप एप्लीकेशन में बीट
सत्यापन मॉड्यूल को तकनीकी दक्षता के साथ कारगर बनाया जाये। उन्होंने
निर्देश दिये कि मॉड्यूल में उपयोगी जानकारी एक जगह पर समावेशित रूप में
उपलब्ध करवायी जाए।
आध्यात्मिक संस्कृति को मिले बढ़ावा—
मुख्यमंत्री
ने बोला कि प्रदेश में आध्यात्मिक संस्कृति को बढावा देने के उद्देश्य से
त्यौहारों का आयोजन विशेष कार्ययोजना के साथ किया जाए। साथ ही प्रदेश में
तीर्थस्थलों के आधारभूत विकास को बढ़ावा देते हुए दर्शनार्थियों के लिए
सुविधाओं का विस्तार किया जाए।

कृषि मंडिया आधुनिक रूप से हो विकसित—
शर्मा ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की सौ दिवसीय कार्य योजना की समीक्षा
करते हुए बोला कि प्रदेश में कृषि मंडियों को आधुनिकता के साथ विकसित किया
जाए। उन्होंने बोला कि कृषि मंडी के लिए भू-खण्ड एवं निर्मित दुकानों के
आवंटन में आसान और कारगर प्रक्रिया अपनायी जाए।