ED ने जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में भी अरविंद केजरीवाल को भेजा समन

Arvind Kejriwal प्रवर्तन निदेशालय Summon: दिल्ली की वित्त मंत्री मंत्री आतिशी ने रविवार सुबह बड़ा बयान देकर राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी (AAP) ने ये दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जल बोर्ड से जुड़े एक मुद्दे में भी अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। जल बोर्ड वाले मुद्दे में अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को पेश होना है, जबकि आबकारी नीति मुद्दे में 21 मार्च को पेशी का समन है। AAP के नेता पूरे घोटाले को फर्जी बता रहे हैं। वहीं भाजपा कह रही है कि केजरीवाल दिल्ली का पानी पी गए। क्या है दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार (Delhi Jal Board Scam) मामला, जो एक बार फिर अचानक से सुर्खियों में आ गया है, आइए जानते हैं।

‘गिरफ्तार करने के लिए बैकअप प्लान’: आतिशी

केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय के नौवें समन को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। जहां आम आदमी पार्टी समन की टाइमिंग पर प्रश्न उठा रही है। वहीं भाजपा का बोलना है कि कानून के अनुसार कार्रवाई हो रही है। मनजिंदर सिरसा और बांसुरी स्वराज ने दिल्ली गवर्नमेंट (Delhi Government) को घेरा है।

दिल्ली जल बोर्ड में ‘घोटाले’ की क्‍या है कहानी

दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का इल्जाम लगाते हुए गौरव भाटिया ने बोला कि 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी में सिर्फ़ अपग्रेडेशन होना था और दूसरी कैटेगरी में क्षमता बढ़ाने का काम होना था। 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने इसके ठेके दिए। जिनकी कुल वैल्यू 1,938 करोड़ रुपये के आसपास थी, जबकि इसकी अनुमानित लागत केवल 1,500 करोड़ रुपए थी, इसका सीधा मतलब है कि इसमें इनके द्वारा स्वयं लगवाए गए एस्टीमेट में 30 फीसदी की वृद्धि कर के ठेके दिए गए। उन्होंने बोला कि इन 10 प्रोजेक्ट के लिए 10 डीपीआर बननी थी, लेकिन दो ही बनवाए गए और इसे सभी 10 पर लागू कर दिया गया और इस तरह से मूल्यांकन बढ़ा कर और अपने लोगों को ठेका देकर 450-500 करोड़ रुपये के आसपास का यह भ्रष्टाचार किया गया।

आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सीएम अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के अनुसार दर्ज यह दूसरा मुद्दा है जिसमें 55 वर्षीय राजनेता और AAP के राष्ट्रीय संयोजक को भी बुलाया गया है। उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। केजरीवाल इस मुद्दे में अब तक आठ समन को गैरकानूनी बताते हुए टाल चुके हैं। जिसके बाद मुद्दा न्यायालय की चौखट पर पहुंचा और शनिवार को केजरीवाल को जमानत मिली थी।

नई मुसीबत की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली जल बोर्ड मुद्दे में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के अनुसार केजरीवाल को समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली जल बोर्ड में गैरकानूनी टेंडरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।