मनरेगा श्रमिकों के भुगतान हेतु श्रमांश मद में इतने करोड़ की धनराशि की स्वीकृति की गई प्रदान
लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) के उप सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) के सार्थक और सकारात्मक प्रयासों के फलस्वरूप ग्रामीण विकास मंत्रालय हिंदुस्तान गवर्नमेंट द्वारा मनरेगा (MNREGA) (महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लायमेन्ट गारण्टी एक्ट) के भीतर मजदूरों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु रू 729 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। मनरेगा श्रमिकों को भुगतान सीधे उनके खाते में नियमानुसार ( Ne-FMS) नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से किया जाता है।
उप सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गांवों में मनरेगा (MNREGA) और मनरेगा अभिसरण के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों में तेजी लाने के निर्देश सभी सम्बंधित ऑफिसरों को दिए हैं। कहा कि मनरेगा के अनुसार 266 प्रकार के कार्य कराये जा सकते हैं। निर्देश दिए हैं कि गांवों में मनरेगा के अनुसार होने वाले कार्यों के प्रकार का व्यापक स्तर पर प्रचार -प्रसार कराया जाए, बोला कि जानकारी के अभाव में अनेक लोग काम करने/कराने से वंचित रह जाते हैं, इसलिए मनरेगा के बारे में ग्रामीणों में और अधिक जागरूकता पैदा करने की प्रबल जरूरत है।
उन्होंने बोला कि मनरेगा में किसी भी हालात में धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि मनरेगा में मजदूरों का भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार समय से कराई जाती रहे।
ग्राम्य विकास आयुक्त जी एस प्रियदर्शी ने कहा कि मनरेगा में पर्सनल लाभार्थीपरक कार्यों में पात्र ग्रामीण परिवारों के आजीविका संसाधनों में वृद्धि हेतु पशु शेड, बकरी शेड, मुर्गी शेड,भूमि सुधार, मेड़बन्दी, वृक्षारोपण, नेडप कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट आदि बनाने का फायदा दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत कृषकों को सिंचाई सुविधाएं मौजूद कराने हेतु पर्सनल भूमि पर खेत-तालाब निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो रही है।
