पाकिस्तान को इस मुद्दे पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं
नई दिल्ली: भारत ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को संयुक्त देश (UN) में पाक को आड़े हाथों लिया और उससे सीमा पार आतंकवाद को रोकने, अपनी धरती पर आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने और उसके गैरकानूनी कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों (PoK) को खाली करने का आग्रह किया। यह प्रतिक्रिया पाक के अंतरिम प्रधान मंत्री अनवर उल अधिकार कक्कर द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त देश महासभा (UNGA) के 78वें सत्र में अपने संबोधन के दौरान कश्मीर मामला उठाने के बाद आई। 
भारत ने UNGA में पाक के भाषण का उत्तर देने के अपने अधिकार का प्रयोग किया और नयी दिल्ली के विरुद्ध विरोधी प्रचार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का बार-बार दुरुपयोग करने के लिए इस्लामाबाद पर धावा बोला। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और पाक को इस मामले पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। UNGA की दूसरी समिति के लिए संयुक्त देश में प्रथम सचिव, पेटल गहलोत ने बोला कि, ‘जब हिंदुस्तान के विरुद्ध बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के लिए इस मंच का दुरुपयोग करने की बात आती है, तो पाक एक आदतन क्रिमिनल बन चुका है। संयुक्त देश और अन्य बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य राष्ट्र अच्छी तरह से जानते हैं कि पाक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान मानवाधिकारों के रिकॉर्ड पर अपनी बुरी स्थिति से हटाने के लिए ऐसा करता है।’
उन्होंने बोला कि, ‘हम दोहराते हैं कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) हिंदुस्तान का अभिन्न अंग हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मुद्दे पूरी तरह से हिंदुस्तान के आंतरिक हैं। पाक को हमारे घरेलू मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।’ गहलोत ने बोला कि, ‘दक्षिण एशिया में शांति के लिए, पाक को तीन कदम उठाने होंगे। पहला, सीमा पार आतंकवाद को रोकना और उसके आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को तुरंत बंद करना। दूसरा, उसके गैरकानूनी और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करना। और तीसरा, पाक में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध गंभीर और लगातार मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोके।”
राजनयिक ने बोला कि पाक को “तकनीकी कुतर्क में उलझने” के बजाय 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के अपराधियों के विरुद्ध विश्वसनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करनी चाहिए। खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड के लिए पाक को आड़े हाथों लेते हुए, गहलोत ने उस राष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की घटनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बोला कि, “दुनिया के सबसे खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले राष्ट्र के रूप में, खासकर जब अल्पसंख्यक और स्त्रियों के अधिकारों की बात आती है, तो पाक के लिए अच्छा होगा कि वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर उंगली उठाने से पहले अपना घर दुरुस्त कर ले। एक ज्वलंत उदाहरण पाक में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध प्रणालीगत अत्याचार का मुख्य कारण अगस्त 2023 में पाक के फैसलाबाद जिले के जारनवाला में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के विरुद्ध बड़े पैमाने पर की गई क्रूरता थी, जहां कुल 19 चर्च जल गए और 89 ईसाई घर जला दिए गए थे।”
गहलोत ने बोला कि, ‘पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर हिंदू सिख और ईसाइयों की स्त्रियों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। पाक के अपने मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पाक में हर वर्ष अल्पसंख्यक समुदायों की अनुमानित 1,000 स्त्रियों को अपहरण, जबरन धर्म बदलाव और शादी का शिकार बनाया जाता है। पाक दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित आतंकी संस्थाओं और व्यक्तियों का घर और संरक्षक रहा है।”
भारत ने पाक से बार-बार बोला है कि आतंक और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते हैं और इस्लामाबाद द्वारा सीमा पार आतंकवाद के समर्थन और प्रायोजन पर अपनी चिंताओं को खुलासा किया है। इससे पहले अपने संबोधन के दौरान, पाक के अंतरिम प्रधान मंत्री कक्कर ने बोला कि उनका राष्ट्र हिंदुस्तान के साथ शांति चाहता है, और बोला कि “कश्मीर दोनों राष्ट्रों के बीच शांति की कुंजी है”। इस बीच, विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त देश में हिंदुस्तान का अगुवाई कर रहे हैं और 26 सितंबर को यूएनजीए के 78वें सत्र को संबोधित करेंगे।
