CEC, EC की नियुक्ति का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति का मुद्दा उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर गवर्नमेंट को नए प्रावधानों के अनुसार सीईसी और ईसी की नियुक्ति करने से रोकने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में उच्चतम न्यायालय की कानूनी पीठ के निर्णय के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के निर्देश देने की मांग की गई है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का अचानक त्याग-पत्र राष्ट्र भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर केंद्र के नए कानून को चुनौती देने वाला एक मुद्दा उच्चतम न्यायालय में लंबित है। 15 मार्च को दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होने की आसार है। सदस्यों की उपलब्धता के आधार पर चयन समिति 13 या 14 मार्च को बैठक करेगी। केंद्रीय कानून मंत्री राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली एक समिति, जिसमें गृह विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कैबिनेट सचिव शामिल होंगे, प्रत्येक पद के लिए पांच-पांच नामों के दो भिन्न-भिन्न पैनल तैयार करेगी। प्रधान मंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे, राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक तौर पर नियुक्त किए जाने से पहले चुनाव आयुक्त के रूप में दो व्यक्तियों के नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी।
सुप्रीम न्यायालय ने नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया
13 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर नए कानून पर रोक लगाने से फिर इनकार कर दिया। हालाँकि, नए आवेदन के संबंध में केंद्र को एक नोटिस भेजा गया था और प्रतिक्रिया मांगी गई थी और मुद्दे को पहले के लंबित मामलों के साथ मिला दिया गया था। याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दाखिल की गई थी।
