VPP विधायक की याचिका! विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले को रखा बरकरार

न्यायमूर्ति एचएस थांगख्यू ने अपने आदेश में बोला कि अध्यक्ष के निर्णय को इस तथ्य के बावजूद गैरकानूनी या गैरकानूनी नहीं कहा  जा सकता है कि संबंध में गंभीर सार्वजनिक महत्व का मुद्दा शामिल है. संविधान के अनुच्छेद 212 के अनुसार न्यायिक समीक्षा मौजूद नहीं है, इस वजह से रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता. इसलिए इसे खारिज किया जाता है.

मेघालय विधानसभा की स्थिति:

(कुल सीटें 60) (बहुमत: 31)

सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल दल

• एनपीपी (28)
• यूडीपी (12)
• बीजेपी (2)
• एचएसपीडीपी (2)
• स्वतंत्र (2)

विपक्ष

• कांग्रेस (5)
• तृणमूल कांग्रेस पार्टी (5)
• वीपीपी (4)