यूपी की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए होंगे 16 काम
हिंदुस्तान गवर्नमेंट द्वारा बगैर ब्याज के 50 वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश को दिए गए 17939 करोड़ रुपये में से आधे से भी अधिक रकम प्रदेश की बिजली प्रबंध को सुधारने पर खर्च की जाएगी। इस विशेष सहायता से उत्तर प्रदेश की बिजली प्रबंध को सुधारने के लिए 16 काम होंगे जिस पर 9676.14 करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित है। इसके बाद 5026.52 करोड़ रुपये की लागत से पीडब्ल्यूडी की 164 कार्यों को प्रस्तावित किया गया है। 
औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की 20 परियोजनाएं
विशेष सहायता के अनुसार केंद्र गवर्नमेंट से मिलने वाली रकम से ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, परिवहन, औद्योगिक विकास और मूलभूत सुविधाओं का विकास तथा गृह विभाग की योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। परिवहन विभाग को 200 करोड़ रुपये इसमें से मिलने हैं। कहा जाता है कि इस रकम से ई-बसों का खरीदा जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की 20 परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिनके लिए 2849.27 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव है।
गृह (पुलिस विभाग) के आधुनिकीकरण तथा अन्य सुविधाओं से जुड़ी 16 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं जिन पर 187.07 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। गवर्नमेंट ने इन प्रस्तावित योजनाओं के कार्यों की नियमित समीक्षा करने का आदेश दिया है। पांच विभागों की इन प्रस्तावित परियोजनाओं पर ही रकम खर्च की जाएगी।
31 मार्च 2024 तक किया जाना है इस धन का उपभोग
इस वित्तीय साल में हिंदुस्तान गवर्नमेंट से उत्तर प्रदेश को मिलने वाले 17939 करोड़ रुपये में से 11959.93 करोड़ रुपये राज्य को मिल चुके हैं। शेष रकम प्रथम किस्त में जारी रकम का 75 प्रतिशत खर्च हो जाने तथा राज्य गवर्नमेंट के बजट से विकास कार्यों के लिए (पूंजीगत व्यय) के लिए निर्धारित 83144 करोड़ रुपये में से 45 प्रतिशत (37415 करोड़) खर्च हो जाने पर केंद्र गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाएगा। केंद्र गवर्नमेंट की इस विशेष सहायता का उपभोग 31 मार्च 2024 तक करने की शर्त है।
विभाग परियोजनाएं धनराशि
ऊर्जा 16 9676.14 करोड़ रुपये
पीडब्ल्यूडी 164 5026.52 करोड़
ट्रांसपोर्ट 01 200.00 करोड़
इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास 20 2849.27 करोड़
गृह (पुलिस) 16 187.07 करोड़
