17 हजार करोड़ से बदलेगी यूपी के इन शहरों की सूरत

यूपी बजट 2024 में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपये की प्रबंध का प्रस्ताव है। वहीं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में यूपी के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपये और आगरा मेट्रो रेल परियोजना में 346 करोड़ रुपये की बजट प्रबंध प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिये 100 करोड़ रुपये की बजट प्रबंध प्रस्तावित है।

लखनऊ विकास क्षेत्र, प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र और नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने के लिये 100 करोड़ रुपये की प्रबंध का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने बोला कि पीएम आवास योजना (शहरी) के भीतर वर्ष 2007 से 2017 तक प्रदेश में मात्र 2.51 मकान निर्मित किए गये जबकि वर्ष 2017 से अद्यतन प्रदेश में लगभग 17.65 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 35 हजार 236 करोड़ रुपये से अधिक रकम डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गयी है। योजना के लिये लगभग 3948 करोड़ रुपये की प्रबंध प्रस्तावित है वहीं साल 2021 में प्रारंभ की गयी अमृत 2.0 योजना के लिये 4500 करोड़ रुपये की प्रबंध की गयी है।

वित्त मंत्री ने बोला कि बजट में मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के अन्तर्गत 800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है जो वर्तमान साल के सापेक्ष 60 फीसदी अधिक है। प्रदेश के शहरों में बाढ़ की परेशानी एवं जलभराव से मुक्ति के लिये अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना शुरू करने के लिए 1000 करोड़ रुपये की प्रबंध की गयी है। सीएम नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना के लिये 675 करोड़ रुपये की प्रबंध प्रस्तावित जो वर्तमान साल की तुलना में लगभग दोगुना है जबकि नगरीय सेवाएं और अवस्थापना विकास की नयी योजना के लिये 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिये 400 करोड़ रुपये की प्रबंध की गयी है जो वर्तमान साल के सापेक्ष 63 फीसदी अधिक है।