भारत गाजा में इजरायल-हमास संघर्ष में युद्धविराम के लिए महासभा आह्वान में हुआ शामिल

संयुक्त राष्ट् . “सही संतुलन कायम करने की चुनौती” का सामना करते हुए हिंदुस्तान गाजा में इजरायल-हमास संघर्ष में तुरन्त मानवीय युद्धविराम के लिए महासभा के आह्वान में शामिल हो गया है. पिछली बार हिंदुस्तान मतदान में अनुपस्थित रहा था.

मंगलवार को 153 वोटों से प्रस्ताव पारित होने के बाद संयुक्त देश में हिंदुस्तान की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने जटिल कारकों, इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले, मानवीय संकट और नागरिकों की मृत्यु को रेखांकित किया और कहा, “हमारी चुनौती असाधारण रूप से मुश्किल समय में ठीक संतुलन बनाने की है.”

उन्होंने कहा, “इसलिए, हम इस तथ्य का स्वागत करते हैं कि तरराष्ट्रीय समुदाय इस समय क्षेत्र के सामने उपस्थित कई चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा आधार ढूंढने में सक्षम है.”

मिस्र और मॉरिटानिया द्वारा कई सह-प्रायोजकों के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव के विरुद्ध सिर्फ़ 10 वोट पड़े जबकि 23 राष्ट्र अनुपस्थित रहे.

प्रस्ताव में सभी बंधकों की रिहाई की भी मांग की गई है और सभी पक्षों से अपने तरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने, विशेष रूप से नागरिकों की सुरक्षा और गाजा में राहत के लिए मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है.

यह प्रस्ताव सिर्फ़ प्रतीकात्मक है क्योंकि, सुरक्षा परिषद के विपरीत, महासभा के पास प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं हैं.

हमास की तलाश में गाजा पर जारी इजरायल के जवाबी हमले में 18 हजार से अधिक फिलिस्तीनी, जिनमें से 8,600 से अधिक बच्चे और 4,500 महिलाएं शामिल हैं, मारे गए हैं जिससे इजरायल के प्रति तरराष्ट्रीय समर्थन कम हुआ है.

महासभा में 27 अक्टूबर को युद्धविराम के पहले के प्रस्ताव के पक्ष में 121 वोट मिले थे जबकि मंगलवार को नवीनतम प्रस्ताव को 153 राष्ट्रों का समर्थन मिला जबकि विरोध में वोट 14 से घटकर 10 हो गए और अनुपस्थित रहने वाले 44 से घटकर 23 रह गए.

भारत ने फ़िलिस्तीन के प्रति दृढ़ समर्थन की अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए अक्टूबर में यह कहते हुए मतदान से दूर रहा था कि प्रस्ताव में आतंकवाद की आलोचना नहीं की गई थी.

लेकिन मंगलवार को इसने प्रस्ताव के लिए मतदान किया, हालांकि इसमें भी आतंकवाद की आलोचना नहीं की गई या हमास का नाम नहीं लिया गया.

भारत ने ऑस्ट्रिया द्वारा हमास को बंधकों को रखने वाली पार्टी के रूप में नामित करने के लिए और अमेरिका द्वारा “हमास द्वारा जघन्य आतंकी हमलों” की आलोचना करने के लिए लाए गए एक संशोधन का समर्थन किया. दोनों पर मंगलवार को मतदान हुआ.

प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले 10 राष्ट्रों में अमेरिका, इज़राइल और ऑस्ट्रिया शामिल थे, जबकि ब्रिटेन और जर्मनी अनुपस्थित रहने वालों में से थे.

कम्बोज ने स्थिति पर दुविधा को खुलासा करते हुए बोला कि इस स्थिति के कई आयाम हैं.”

उन्होंने कहा, “इजरायल में 7 अक्टूबर को आतंकी धावा हुआ और उस समय बंधक बनाए गए लोगों की चिंता है. भारी मानवीय संकट है और बड़े पैमाने पर नागरिक जान का हानि हुआ है, खासकर स्त्रियों और बच्चों की.”

भारत, जो बढ़ते मानवीय संकट के कारण युद्धविराम के लिए आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव का सामना कर रहा है, ने इस बार दो संशोधनों और समग्र रूप से प्रस्ताव के लिए मतदान करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया.

पिछले हफ्ते वाशिंगटन ने युद्धविराम की मांग करने वाले सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था, ऐसा उसने दूसरी बार किया है.

रूस ने एक प्रस्ताव पर वीटो कर दिया और चीन भी दूसरे प्रस्ताव पर वीटो करने में शामिल हो गया.

हालाँकि, परिषद ने रूस, अमेरिका और ब्रिटेन के अनुपस्थित रहने के बाद लड़ाई में मानवीय ठहराव का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया.

पिछले महीने के अंत में, युद्धरत पक्ष गाजा तक मानवीय राहत आपूर्ति पहुंचाने और बंधकों को रिहा कराने के लिए लड़ाई में चार दिनों के मानवीय ठहराव पर सहमत हुए थे. इसे बाद में तीन दिन और बढ़ाया गया था.