कर्नाटक में सारे मुस्लिम ओबीसी सूची में, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
Muslims as backward caste in Karnataka: कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक चौंकाने वाला निर्णय लेते हुए मुस्लिमों को आरक्षण का फायदा देने के लिए पूरे समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है। कर्नाटक गवर्नमेंट के इसी निर्णय पर आश्चर्य जताते हुए भाजपा ने उस पर राष्ट्र के पिछड़ा वर्ग के अधिकार पर डाका डालने का इल्जाम लगाया है। दरअसल केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अनुसार कर्नाटक की सिद्धारमैया गवर्नमेंट ने राज्य के सभी मुसलमानों को आरक्षण देने वाली ओबीसी लिस्ट में डाल दिया है। इस तरह आयोग ने कर्नाटक में OBC सूची में गड़बड़ी का दावा किया है।
ज़ी न्यूज़ (ZEE NEWS) से एक्सक्लूसिव वार्ता में एनसीबीसी चेयरमैन हंसराज अहीर (Hansraj Ahir) ने बोला है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने पिछड़ों का अधिकार काटकर मुस्लिमों को दे दिया है।
प्रधानमंत्री ने उठाया मुद्दा
कर्नाटक की सिद्धारमैया गवर्नमेंट को चारों ओर से घेर रही भाजपा ने नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का इल्जाम लगाया है। भाजपा नेताओं का बोलना है कि कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट ने मुसलमान समाज को पिछड़ों के लिए आरक्षित कोटे में धर्म के आधार पर स्थान दे दी है। उल्लेखनीय है कि स्वयं पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की एक चुनावी रैली में इस मामले को उठाते हुए कांग्रेस पार्टी से सावधान रहने की अपील की थी।
कैसे हुआ खुलासा?
राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण कोटे में अनियमितता की जानकारी मिली थी। उसके बाद आयोग ने पिछले 6 महीने में इसकी जांच प्रारम्भ की। आयोग ने अपने जांच के दरमियान सरकारी नौकरी, मेडिकल, इंजीनियरिंग एडमिशन और अनेक सरकारी पदों पर सीमा से अधिक मुसलमान आरक्षण दिए जाने की बात सामने आई। अब इसी रिपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट से प्रश्न पूछे जा रहे है।
ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने ये भी कहा कि कर्नाटक में मेडिकल पीजी की 930 सीटों में से मुसलमान वर्ग को 150 सीटों पर आरक्षण दे दिया गया है, जो करीब 16% है। इस हिसाब से लगता है कि OBC आरक्षण कोटा में गड़बड़ी की गई है और आम OBC का अधिकार मारा गया है।
