किसान आंदोलन 2.0 से हरियाणा की सियासत में आया उफान
पंजाब और हरियाणा के किसानों का एक बड़ा जमावड़ा बुधवार को भी हरियाणा की सीमाओं पर जारी रहा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी तथा अन्य मांगों पर गवर्नमेंट के साथ वार्ता विफल होने के बाद किसान अपना विरोध दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी की ओर कूच करने की तैयारी में हैं।
प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए, दोनों राज्यों ने अंतर-राज्यीय सीमा क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए जेसीबी, पोकलेन, टिपर या अन्य भारी अर्थमूविंग उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
प्रदर्शनकारियों ने पंजाब-हरियाणा की शंभू सीमा पर पटियाला जिले में हरियाणा पुलिस के कंक्रीट बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए लोहे की चादरों से ढके कई ट्रैक्टरों को तैनात किया था।
किसान यूनियन नेताओं ने सोमवार को सरकारी एजेंसियों द्वारा पांच वर्ष के लिए एमएसपी पर दालें, मक्का और कपास खरीदने के केंद्र के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह किसानों के भलाई में नहीं है।
यह घोषणा किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह दल्लेवाल ने बैठक के बाद की।
तीन केंद्रीय मंत्रियों – पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय – के एक पैनल ने रविवार को चंडीगढ़ में चौथे दौर की वार्ता के दौरान किसानों को पाँच वर्ष का प्रस्ताव दिया था।
मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए आगे वार्ता करने की अपील करते हुए मुंडा ने कहा, “हम अच्छा करना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए कई राय दी जा सकती हैं। …बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। वार्ता से निवारण जरूर निकलेगा।”
‘दिल्ली चलो’ विरोध मार्च से ठीक पहले किसान नेता पंढेर ने कहा, “हम पीएम से निवेदन करते हैं कि वह आगे आएं और किसानों के लिए एमएसपी गारंटी पर कानून की घोषणा करके इस विरोध को खत्म करें।”
उन्होंने बोला कि किसान शांतिपूर्वक अपना ‘दिल्ली चलो’ मार्च जारी रखेंगे और “(यदि कोई अत्याचार होती है तो) गवर्नमेंट उत्तरदायी होगी”।
एक अन्य किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने युवाओं से नियंत्रण न खोने की अपील करते हुए कहा, ”हमारा इरादा कोई तानाशाही पैदा करने का नहीं है… हमने सात नवंबर से दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम बनाया है। पर्याप्त समय था। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट हमारी उपेक्षा करने की प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा, “यह ठीक नहीं है कि हमें रोकने के लिए इतने बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं। हम शांति से दिल्ली जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट को बैरिकेड हटाकर हमें अंदर आने देना चाहिए। नहीं तो उन्हें हमारी मांगें पूरी करनी चाहिए। हम शांतिपूर्ण हैं।”
