दुनिया का अब तक का सबसे महंगा एवं खर्चीला है लोकसभा चुनाव 2024

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव 2024 अनेक दृष्टियों से यादगार, चर्चित, आक्रामक एवं ऐतिहासिक होने के साथ-साथ अब तक का सबसे महंगा एवं दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव है. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार का चुनावी खर्च एक लाख बीस हजार करोड़ रुपये के खर्च के साथ दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होने की ओर अग्रसर है. साल 2019 के लोकसभा चुनाव के खर्च की तुलना में इस बार दुगुना खर्च होगा. चुनाव प्रक्रिया अत्यधिक महंगी एवं धन के वर्चस्व वाली होने से सियासी मूल्यों का विसंगतिपूर्ण एवं लोकतंत्र की आत्मा का हनन होना स्वाभाविक है. चुनाव जनतंत्र की जीवनी शक्ति है. यह राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिबिम्ब होता है. जनतंत्र के स्वस्थ मूल्यों को बनाए रखने के लिए चुनाव की स्वस्थता, पारदर्शिता, मितव्ययता और उसकी शुद्धि जरूरी है. चुनाव की प्रक्रिया गलत होने पर लोकतंत्र की जड़े खोखली होती चली जाती हैं. करोड़ों रुपए का खर्चीला चुनाव, अच्छे लोगों के लिये जनप्रतिनिधि बनने का रास्ता बन्द करता है और धनबल एवं धंधेबाजों के लिये रास्ता खोलता है. इन चुनावों में अर्थ का अनुचित एवं अतिशयोक्तिपूर्ण खर्च का प्रवाह जहां चिन्ता का कारण बन रहा है, वहीं समूची लोकतांत्रिक प्रणाली को दूषित करने का सबब भी बन रहा है. इस तरह की बुराई एवं विकृति को देखकर आंख मंूदना या कानों में अंगुलियां डालना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके विरोध में व्यापक जनचेतना को जगाना महत्वपूर्ण है. यह परेशानी या विकृति किसी एक राष्ट्र की नहीं, बल्कि दुनिया के समूचे लोकतांत्रिक देशों की परेशानी है.

18वीं लोकसभा चुनाव में हर सियासी दल अपने स्वार्थ की बात सोच रहा है तथा येन-केन-प्रकारेण अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने की अनैतिक तरकीबें निकाल रहा है. एक-एक प्रत्याशी चुनाव का प्रचार-प्रसार करने में करोड़ों रुपयों का व्यय करता है. यह धन उसे पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, सियासी दलों एवं प्रायोजकों से मिलता है. चुनाव जीतने के बाद वे उद्योगपति उनसे अनेक सुविधाएं प्राप्त करते हैं. इसी कारण गवर्नमेंट उनके अनुचित दबाव के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाती और अनैतिकता एवं आर्थिक क्राइम की परम्परा को सिंचन मिलता रहता है. यथार्थ में देखा जाए तो जनतंत्र अर्थतंत्र बनकर रह जाता है, जिसके पास जितना अधिक पैसा होगा, वह उतने ही अधिक वोट खरीद सकेगा. लेकिन इस तरह लोकतंत्र की आत्मा का ही हनन होता है, इस सबसे उन्नत एवं आदर्श शासन प्रणाली पर अनेक प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं.

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज रिपोर्ट के अनुसार आमतौर पर चुनाव अभियान के लिए धन भिन्न-भिन्न स्रोतों से भिन्न-भिन्न तरीको से उम्मीदरवारों और सियासी दलों के पास आता है. सियासी दलों और उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए मुख्य रूप से रियल इस्टेट, खनन, कारपोरेट, उद्योग, व्यापार, ठेकेदार, चिटफण्ड कंपनियां, ट्रांसपोर्टर, परिवहन ठेकेदार, शिक्षा उद्यमकर्ता, एनआआई, फिल्म, दूरसंचार जैसे प्रमुख साधन है. इस वर्ष डिजिटल मीडिया द्वारा प्रचार बहुत अधिक हो रहा है. सियासी दल पेशेवर एजेंसिया की सेवाएं ले रहे हैं. इनसे सबसे अधिक सियासी दलों और उम्मीदवारों द्वारा प्रचार अभियान, रैली, यात्रा खर्च के साथ-साथ सीधे तौर पर सीक्रेट रूप से मतदाताओं को सीधे नकदी, शराब, उपहारों का वितरण भी शामिल है. राष्ट्र में 1952 में हुए पहले आम चुनाव की तुलना में 2024 में 500 गुणा अधिक खर्च होने का अनुमान है. प्रति मतदाता 6 पैसे से बढ़कर आज 52 रुपये खर्च होने का अनुमान है. हालांकि रिपोर्ट के अनुसार चुनाव में होने वाले असली खर्च और अधिकारिक तौर पर दिखाए गए खर्चे में काफी अंतर है. रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्र के 32 राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों द्वारा आधिकारिक तौर पर केवल 2,994 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया. इनमें दिखाया गया कि सियासी दलों ने 529 करोड़ रुपये उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए दिए थे. रिपोर्ट के अनुसार चुनाव में सियासी दलों द्वारा निर्वाचन आयोग में पेश खर्च का ब्यौरा और असली खर्च के साथ-साथ उम्मीदवारों द्वारा अपने स्तर पर किए जा रहे खर्चे में काफी अंतर है. अमेरिकी चुनाव पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट के रिपोर्ट का हवाला देते हुए, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अध्यक्ष एन मीडिया राव ने बोला कि यह 2020 के अमेरिकी चुनावों पर हुए खर्च के लगभग बराबर है, जो 14.4 बिलियन $ यानी 1 लाख 20 करोड़ रुपये था. उन्होंने बोला कि दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदुस्तान में 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव साबित होगा.

भारत में होने वाले चुनाव में हो रहे बेसुमार खर्च की तपीश समूची दुनिया तक पहुंच रही है. समूची दुनिया के अनेक राष्ट्रों में हिंदुस्तान के चुनाव को न सिर्फ़ दम साध कर देखा जा रहा है बल्कि इन चुनाव के खर्चों एवं लगातार महंगे होते चुनाव की चर्चा भी पूरी दुनिया में व्याप्त है. लोकसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, तूणमूल कांग्रेस पार्टी आदि दलों एवं उनके उम्मीदावारों ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये तिजोरियां खोल दी है. यह चुनाव राष्ट्रीय मसलों के मुकाबले सियासी दलों के भलाई सुरक्षित रखने के वादे पर अधिक केंद्रित लग रहा है और विवाद के मामले थोड़े अधिक तीखे हैं. लेकिन यदि मुद्दों से इतर अभियानों की बात करें तो यह समाचार अधिक ध्यान खींच रही है कि इस बार चुनाव अब तक के इतिहास में सबसे खर्चीला साबित होने जा रहा है. इस चुनावों के अत्यधिक खर्चीले होने का असर व्यापक होगा. चुनाव के तवे को गर्म करके अपनी रोटियां सेंकने की तैयारी में प्रत्याशी वह सब कुछ कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की बुनियाद को खोखला करता है. काफी लंबे और जटिल प्रक्रिया के अनुसार चलने वाले चुनाव में जनता के बीच समर्थन जुटाने के लिए उम्मीदवार जितने बड़े पैमाने पर अभियान चलाते हैं, उसमें उन्हें क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से लेकर सामग्रियों और जनसंपर्कों तक के मुद्दे में कई स्तरों पर खर्च चुकाने पड़ते हैं. यों किसी भी राष्ट्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार होने वाले चुनावों में ऐसा ही होता है, लेकिन हिंदुस्तान में इसी कसौटी पर खर्च में कई गुना अधिक होना चिन्ता का सबब बनना चाहिए.

दुनिया की आर्थिक बदहाली एवं युद्ध की विभीषिका से चौपट काम-धंधों एवं जीवन संकट में लोकसभा के चुनाव कहां कोई आदर्श प्रस्तुत कर पा रहे हैं? इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जो लोग चुनाव जीतने के लिए इतना अधिक खर्च कर सकते हैं तो वे जीतने के बाद क्या करेंगे, पहले अपनी जेब को भरेंगे, अर्थव्यवस्था पर आर्थिक दबाव बनायेंगे. और मुख्य बात तो यह है कि यह सब पैसा आता कहां से है? कौन देता है इतने रुपये? धनाढ्य अपनी तिजोरियां तो खोलते ही है, कई कम्पनियां हैं जो इन सभी चुनावी दलों एवं उम्मीदवारों को पैसे देती है, चंदे के रूप में. चन्दा के नाम पर यदि किसी बड़ी कम्पनी ने धन दिया है तो वह गवर्नमेंट की नीतियों में हेरफेर करवा कर लगाये गये धन से कई गुणा वसूल लेती है. इसीलिये वर्तमान राष्ट्र की राजनीति में धनबल का प्रयोग चुनाव में बड़ी चुनौती है. सभी दल पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों एवं समस्याओं के निवारण के नाम पर नहीं. कोई भी ईमानदारी और सेवाभाव के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं. राजनीति के खिलाड़ी सत्ता की दौड़ में इतने व्यस्त है कि उनके लिए विकास, जनसेवा, सुरक्षा, महामारियां, युद्ध, आतंकवाद की बात करना व्यर्थ हो गया है. सभी पार्टियां जनता को गुमराह करती नजर आती है. सभी पार्टियां नोट के बदले वोट चाहती है. राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है. सभी जीवन मूल्य बिखर गए है, धन तथा पर्सनल स्वार्थ के लिए सत्ता का अर्जन सर्वोच्च लक्ष्य बन गया है. लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी विडम्बना एवं विसंगति है कि यह चुनाव आर्थिक विषमता की खाई को पाटने की बजाय बढ़ाने वाले साबित होने जा रहे हैं. आखिर कब तक चुनाव इस तरह की विसंगतियों पर सवार होता रहेगा?