मनीष सिसोदिया पर ED का बड़ा खुलासा
नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार मुद्दे में आरोपी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय मनीष सिसोदिया के विरुद्ध एक से बढ़कर एक दलीलें न्यायालय में दे रहा है। राउज एवेन्यू न्यायालय में मनीष सिसोदिया की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिसका प्रवर्तन निदेशालय ने यह कहकर विरोध किया कि वह सबूतों को नष्ट करने में शामिल रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी दलील में न्यायालय से यह भी बोला कि दिल्ली शराब भ्रष्टाचार मुद्दे में ओबेरॉय होटल में एक गोपनीय मीटिंग हुई थी, जिसमें इस मुद्दे के सभी सह आरोपी शामिल हुए थे।
राउज एवेन्यू न्यायालय में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय और CBI दोनों ने दलीलें रखीं। प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय के सामने बोला कि शराब पॉलिसी वापस लेने की एकमात्र वजह जांच थी। शराब पॉलिसी मतलब गैरकानूनी फायदा प्राप्त करने का एक सदाबहार माध्यम था। प्रवर्तन निदेशालय ने बोला कि जानकार समिति की रिपोर्ट से क्यों भटकाया गया? समिति ने बोला कि थोक करोबार का हिस्सा गवर्नमेंट को दिया जाए, इस बात पर कोई चर्चा नहीं है कि थोक कारोबार निजी कंपनियों को क्यों दिया गया?
ओबेरॉय होटल में मीटिंग और टेलीफोन का जिक्र
ईडी ने अपनी दलीले में ओबेरॉय होटल का भी जिक्र किया, जहां शराब नीति को लेकर एक बैठक हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, ‘ओबेरॉय होटल में साउथ ग्रुप के साथ एक मीटिंग हुई थी और इस बैठक में सभी सह आरोपी मौजूद हुए थे। इनमें से कुछ सरकारी गवाह बन गए हैं।’ प्रवर्तन निदेशालय ने आगे बोला कि मनीष सिसोदिया सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे। मनीष सिसोदिया ने बोला कि उनका टेलीफोन क्षतिग्रस्त हो गया था मगर वह यह नहीं बता सके कि उनका पिछला टेलीफोन कहां है। दिल्ली शराब भ्रष्टाचार मुद्दे में जिस दिन एलजी ने CBI में कम्पलेन दर्ज कराई, उसी दिन उन्होंने अपना टेलीफोन बदल लिया।
‘अपराध की गंभीरता बहुत गंभीर’
प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी बोला कि आबकारी विभाग में काम करने वाले एक अधिकारी ने बयान में बोला है कि मनीष सिसोदिया ने पुराने ड्राफ्ट कैबिनेट नोट को नष्ट कर दिया ताकि इसे कोई देख न सके। जांच एजेंसी ने यह भी बोला कि दिल्ली शराब भ्रष्टाचार मुकदमा में क्राइम की गंभीरता बहुत गंभीर है। एक सार्वजनिक आदमी ने एक नीति बनाई, जो कुछ थोक विक्रेताओं के पक्ष में थी। बता दें कि मंगलवार को न्यायालय में सीबीआई-ईडी दोनों ने अपना पक्ष रखा था। दोनों जांच एजेंसी की दलोलों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू न्यायालय ने बोला था कि अब इस मुद्दे की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
