पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने नहीं होंगे पेश
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सोमवार (19 फरवरी 2024) को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। आम आदमी पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय के समन को गैरकानूनी कहा है। आप ने बोला कि प्रवर्तन निदेशालय के समन की वैधता का मामला अब न्यायालय के समक्ष है।
ईडी ने स्वयं न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। ईडी को बार-बार समन भेजने के बजाय न्यायालय के निर्णय का प्रतीक्षा करना चाहिए। यह छठी बार है जब केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के समन पर पेश नहीं हुए हैं। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में फर्जीवाड़े के इल्जाम लग रहे हैं। मामले की जांच CBI कर रही है। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी मुद्दे की जांच कर रही है। केंद्रीय एजेंसियां इस मुद्दे में अब तक ‘आप’ के दो बड़े नेताओं मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को अरैस्ट कर चुकी हैं। ईडी ने केजरीवाल को तलब करने के लिए 6 समन भेजे हैं। इससे पहले दिल्ली की न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल कम्पलेन पर सुनवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पर्सनल उपस्थिति से छूट दे दी थी। ईडी ने अपनी कम्पलेन में बोला था कि केजरीवाल उत्पाद नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे में उन्हें भेजे गए समन को नजरअंदाज कर रहे हैं।
ईडी की कम्पलेन पर केजरीवाल ने न्यायालय से बोला कि दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है और यह मार्च 2024 के पहले सप्ताह तक चलेगा, इसलिए वह न्यायालय में पेश नहीं हो सकते। उन्होंने बोला था कि वैसे सीएम दिल्ली विधानसभा में सदन के नेता हैं, इसलिए उन्हें विधानसभा सत्र में भाग लेना होगा। ऐसे में निवेदन है कि उन्हें पर्सनल उपस्थिति से छूट दी जाए ताकि वे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर सकें और मुद्दे को मार्च के पहले हफ्ते में बजट सत्र के अंत तक स्थगित कर दिया जाए।
