केजरीवाल ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज बुलाई मंत्रिमंडल की इमरजेंसी बैठक
Delhi power subsidy: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बिजली सब्सिडी (Electricity Subsidy) के मामले पर चर्चा के लिए गुरुवार को अपने आवास पर मंत्रिमंडल की आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसरों ने यह अहम जानकारी दी है। ऑफिसरों ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल अगले वर्ष के लिए बिजली सब्सिडी पर कोई ‘बड़ा फैसला’ ले सकता है। ऑफिसरों के मुताबिक, बैठक शाम चार बजे होगी। आपको गौरतलब है कि अभी केजरीवाल गवर्नमेंट 200 यूनिट मासिक खपत वाले कंज़्यूमरों को निःशुल्क बिजली दे रही है। वहीं प्रति माह 201 से 400 यूनिट का इस्तेमाल करने वालों को 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है।
विधानसभा चुनावों में अहम मामला – बिजली सब्सिडी
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने चार मार्च को पेश किए अपने बजट में फ्री बिजली स्कीम की जानकारी आंकड़ों के साथ सदन के पटल पर रखी थी। तब उन्होंने कहा था कि वर्ष 2023 में लगभग 3 करोड़ कंज़्यूमरों को जीरो बिजली के बिल जारी किए गए थे। दिल्ली गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार इस समय 40 लाख 22 हजार घरेलू बिजली कंज़्यूमरों को दिल्ली गवर्नमेंट की बिजली सब्सिडी का फायदा मिल रहा है।
लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हो सकता है बड़ा ऐलान
गौरतलह है कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। इस समझौते के अनुसार आम आदमी पार्टी चार और कांग्रेस पार्टी तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी सिलसिले में हाल ही में आए दिल्ली गवर्नमेंट के बजट में वित्त मंत्री आतिशी ने स्त्रियों को अपने पाले में खीचने के लिए सीएम स्त्री सम्मान योजना का घोषणा किया है। जिसके अनुसार पात्र स्त्रियों को हर महीने नकद राशि देने का निर्णय लिया गया है।
आपको गौरतलब है कि बीते 10 वर्षों से दिल्ली विधानसभा चुनावों में बिजली पानी के बिलों पर राहत ‘आप’ की गवर्नमेंट का अहम मामला रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनावों तारीखों का घोषणा होने से पहले भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट कोई अहम निर्णय लेकर भाजपा को चौंका सकती है।
