केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट से की ये मांग

इसके लिए अब आज उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है. उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर उन्होंने न्यायालय से ये अब यह मांग की है कि प्रवर्तन निदेशालय उनके विरुद्ध सख्त एक्शन न ले. मतलब ED  उन्हें अरैस्ट न करे, इसके लिए निर्देश देने की मांग की है. अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल इस याचिका में बोला गया है कि वो जांच और पूछताछ में योगदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय सख्त एक्शन ना ले, ऐसी प्रोटेक्शन उन्हें दी जाए. वहीँ प्रवर्तन निदेशालय ने फिर केजरीवाल को 9वां समन जारी किया था और 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है. मगर वो आज भी जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं होंगे.

हालाँकि इससे पहले दिल्ली के सीएम ने प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा दिए गए सभी समन को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. लेकिन बुधवार को अरविंद केजरीवाल को न्यायालय से फौरी राहत नहीं मिली थी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से उत्तर मांगते हुए 2 हफ्ते में उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया था. वहीं न्यायालय आनें वाले 22 अप्रैल को उस मुद्दे में अगली सुनवाई करेगा. वहीं मुद्दे पर दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने बीते बुधवार को बोला कि प्रवर्तन निदेशालय अब न्यायालय के निर्णय तक का प्रतीक्षा नहीं कर रहा है और आबकारी नीति मुद्दे में सीएम अरविंद केजरीवाल को लगातार समन भेज रहा है. उन्होंने बोला कि एजेंसी को कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए.