केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा रिमांड के आदेश को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा…
Arvind Kejriwal News: सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली न्यायालय द्वारा 22 मार्च को दिए गए रिमांड के आदेश को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा, गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों गैरकानूनी हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। उनकी कानूनी टीम ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च तक तुरन्त सुनवाई की मांग की है।
ईडी ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार
मालूम हो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री आवास से देर रात लंबी पूछताछ के बाद अरैस्ट कर लिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर शराब भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लॉड्रिंग मुद्दे में कार्रवाई करते हुए अरैस्ट किया। अभी न्यायालय ने केजरीवाल को 28 मार्च तक रिमांड में भेज दिया है।
गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का बयान आया सामने
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद पहली बार बयान दिया है। उनकी पत्नी सुनीता ने शनिवार को संदेश पढ़ा, जिसे आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट में पोस्ट किया। संदेश में केजरीवाल ने बोला कि उनकी जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहा है। कोई भी कारावास उन्हें अंदर नहीं रख सकती है और वह जल्द ही लौटेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह कोई भी वादा पूरा करने में असफल रहे हों। उन्होंने स्त्रियों को उस योजना के क्रियान्वयन का भी आश्वासन दिया जिसके अनुसार योग्य लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे।
शराब भ्रष्टाचार मुद्दे में के कविता भी हो चुकी हैं गिरफ्तार
शराब भ्रष्टाचार मुद्दे में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले सप्ताह तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और हिंदुस्तान देश समिति (बीआरएस) की नेता के कविता को अरैस्ट किया था। अभी के कविता 23 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल में एक बयान में इल्जाम लगाया था कि बीआरएस नेता कविता और कुछ अन्य ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये अदा कर आबकारी नीति में लाभ पाने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया जैसे आप के शीर्ष नेताओं के साथ षड्यंत्र रची थी।
क्या है मामला
गौरतलब है कि यह मुद्दा 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और उसे लागू करने में कथित करप्शन एवं धन शोधन से संबद्ध है। हालांकि, बाद में यह नीति रद्द कर दी गई। आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मुद्दे में न्यायिक हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय का इल्जाम है कि आरोपी आबकारी नीति बनाने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे। यह नीति बनाने और इसे लागू करने के लिए आप पर घूस लेने का इल्जाम है।
