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कोरोना वायरसः कैदियों के लिए हरियाणा कारागार प्रशासन का बड़ा फैसला!

कोरोना वायरसः कैदियों के लिए हरियाणा कारागार प्रशासन का बड़ा फैसला!

हरियाणा में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के मद्देनजर जेलों में कैदियों का दबाव कम करने का फैसला लिया गया है. उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, हरियाणा कारागार प्रशासन ने अहम निर्णय लिए हैं. कैदियों की दो से तीन महीने की सजा माफ की जाएगी. जेल में अच्छे आचरण वाले कैदियों को पंजाब कारागार मैनुअल में वर्णित प्रावधान के अनुसार दो महीने की महानिदेशक जेल और एक महीने तक कारागार अधीक्षक सजा में विशेष माफी देंगे. यह माफी गंभीर अपराधों में सजायाफ्ता कैदी बंदियों को नहीं दी जाएगी. 

कैदियों व बंदियों को फरलो व पैरोल का प्रावधान भी किया गया है. 24 मार्च को जस्टिस राजीव शर्मा न्यायधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी चेयरमैन, हरियाणा प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की. जिसमें कारागार विभाग के अलावा मुख्य सचिव विजय वर्धन व महानिदेशक जेल के। सेल्वराज ने भाग लिया. मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जो कैदी पहले से ही पैरोल या फरलो पर कारागार से बाहर है, उनकी चार हफ्ते की विशेष पैरोल बढ़ाई जाएगी.



जिन कैदियों ने एक पैरोल या एक फरलो शांतिपूर्ण व्यतीत कर समय पर कारागार में वापसी की थी उन्हें भी छह हफ्ते की विशेष पैरोल मिलेगी. जिन कैदियों की आयु 65 साल से अधिक है, एक से अधिक केसों में संलिप्त नहीं हैं व अधिक मात्रा में मादक पदार्थ के केस या धारा 379 बी, पॉक्सो एक्ट, बलात्कार, एसिड अटैक जैसे मुद्दे में सजायाफ्ता नहीं है, उन्हें भी अच्छे आचरण के आधार पर छह हफ्ते की विशेष पैरोल दी जाएगी. इसमें विदेशी कैदियों को शामिल नहीं किया गया है.

इन कैदियों के लिए किया गया प्रावधान

जेल मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि ऐसे कैदी जिनकी सजा सात साल से अधिक नहीं है, कोई भी अन्य केस माननीय कोर्ट में लंबित नहीं है या फिर कोई जुर्माना भी बकाया नहीं है, कारागार में अच्छा आचरण होने पर छह से आठ हफ्ते तक की विशेष पैरोल का प्रावधान उनके लिए किया गया है.

पैरोल के इस प्रावधान में उन कैदियों को भी शामिल किया गया है जिनकी अधिकतम सजा सात साल तक की है तथा उन पर कोई केस लंबित नहीं है व वह जमानत पर हैं. इसमें एक शर्त रखी गई है कि कैदी ने इससे पहले ली हुई पैरोल शांतिपूर्ण व्यतीत की हो तथा अधिक मात्रा में मादक पदार्थ, धारा 379 बी, पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म व एसिड अटैक जैसे मामलों में सजायाफ्ता न हो.

रणजीत सिंह ने बोला कि जिन कैदियों के पैरोल या फरलो के मुद्दे पहले से ही जिलाधीश या मंडलाधीश के पास लंबित हैं, उनके केसों को भी सहानुभूति पूर्ण जल्दी निपटाया जाएगा. साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे लंबित केसों में तीन से छह दिन में फैसला आवश्यक रूप से लिया जाए.

कैदियों के साथ हवालाती बंदियों के लिए भी जमानत पर रिहा करने का प्रावधान रखा गया है. हवालाती जो अधिकतम सात साल तक की सजा के क्राइम में कारागार में बंद हैं तथा उन पर कोई अन्य केस कोर्ट में लंबित नहीं है, कारागार में अच्छे आचरण के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उन्हें जमानत पर रिहा करेंगे या फिर 45 से 60 दिन तक की अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा.

कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर कारागार प्रसाशन सतर्क
रणजीत सिंह ने बोला कि कोरोना को देखते हुए जेलों में हर आवश्यक कदमों को उठाया जा रहा है. यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कारागार में बंद कैदियों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए. सर्वोच्च कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए  कैदियों व बंदियों के लिए मानवीय आधार पर बड़े निर्णय लिए गए हैं ताकि जेलों में कैदियों के दबाव को घटाया जा सके. एहतियातन किसी भी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए अगर पुलिस गिरफ्तारियां करती है तो उन लोगों के लिए जेलों में स्थान की सुनिश्चित की जाएगी.


दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ASI को हुआ कोरोना, कॉलोनी को किया गया सील

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ASI को हुआ कोरोना, कॉलोनी को किया गया सील

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है. बुखार की शिकायत पर पिछले सप्ताह उनका टेस्ट किया गया था व 7 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट आई. एएसआई को एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है, उनके परिवार को होम-क्वारंटाइन रहने को बोला गया है.

इसकी जानकारी मिलते ही जिस कॉलोनी में एएसआई अपने परिवार के साथ रहते थे अब उसे सील कर दिया गया है. पुलिस उनके सम्पर्क में आए लोगों व वो कैसे संक्रमित हुए इसका पता लगाने की प्रयास कर रही है.

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में अब तक सामने आए कोरोना वायरस के 576 मामलों में से 333 उन लोगों से जुड़े हुए हैं जो तबलीगी जमात के प्रोग्राम में शामिल हुए थे. कोरोना वायरस के कारण अब तक नौ मरीजों की मृत्यु हो गई है.

कोरोना पर काबू के लिए केजरीवाल का 5T प्लान

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मंगलवार को पांच सूत्री काम योजना की घोषणा की व बोला कि शहर के अति प्रभावित क्षेत्रों में बिना किसी क्रम के एक लाख लोगों को चुनकर उनकी जाँच की जाएगी. उन्होंने बोला कि यदि शहर में कोरोना वायरस के मुद्दे लगातार बढ़ते रहे व सक्रिय मुद्दे 30000 तक चले गए तो दिल्ली सरकार चरणबद्ध ढंग से व्यक्तिगत अस्पतालों एवं होटलों के 12000 कमरे अपने गुलाम ले लेगी. 

मुख्यमंत्री ने बोला कि सरकार ने तीन व्यक्तिगत अस्पतालों- मैक्स साकेत (318), अपोलो (50) व गंगाराम अस्पताल (42) में 400 बिस्तर तय किए हैं. उन्होंने बोला कि दिल्ली सरकार के लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल व राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को विशेष कोविड-19 अस्पताल घोषित किया गया है. केजरीवाल ने बोला कि फिलहाल, इस समय 2,950 बेड कोविड-19 रोगियों के लिए आरक्षित हैं. यदि कोरोना वायरस से संक्रमण के मुद्दे 3000 को पार कर गए तो हम जीटीबी अस्पताल में 1500 बिस्तरों का उपयोग करेंगे व इसके बाद हमारे पास 4500 मामलों के लिए व्यवस्था होगी. योजना के अनुसार सरकार कोविड-19 के ऐसे 10000 मरीजों के लिए विवाहघरों एवं धर्मशालाओं में प्रबंध करेगी जिन्हें यकृत, दिल संबंधी रोग नहीं हैं व वे 50 वर्ष से कम आयु के हैं.

मुख्यमंत्री ने पांच सूत्री काम योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा, ''इसमें पांच टी शामिल हैं. इनमें टेस्टिंग (जांच), ट्रेसिंग (पता लगाना), ट्रीटमेंट (उपचार), टीम-वर्क (मिलकर कार्य करना) व ट्रैकिंग (नजर रखना) हैं. पहले टी के तहत सरकार अति प्रभावित क्षेत्रों में एक लाख जाँच कराएगी. सीएम ने बोला कि बिना बड़े पैमाने पर परीक्षण के वायरस तेजी से फैल सकता है. दक्षिण कोरिया ने बड़े पैमाने पर टेस्ट के माध्यम से प्रभावित लोगों की पहचान की. हम बड़े पैमाने पर परीक्षण प्रारम्भ करने जा रहे हैं. उन्होंने बोला कि 50,000 किटों की खरीद का ऑर्डर दिया गया है व अब आपूर्ति होने भी लगी है. जब जाँच किट आने लगेंगे तब हम शुक्रवार से एक लाख लोगों का तीव्र परीक्षण प्रारम्भ करेंगे. ये टेस्ट निजामुद्दीन व दिलशाद गार्डन जैसे अतिप्रभावित क्षेत्रों में किए जाएंगे. निजामुद्दीन मरकज देश में अतिप्रभावित क्षेत्र के रूप में उभरा है.

केजरीवाल ने बोला कि हम तबलीगी जमात के प्रोग्राम में शामिल होने वाले लोगों के फोन नंबर पुलिस को देंगे ताकि उनका पता लगाया जा सके कि उन्होंने आसपास के इलाकों में आवाजाही की थी या नहीं. उन्होंने बोला कि उन लोगों का प्रभावी ढंग से पता लगाएगी जो कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आए हैं व ऐसे 27,702 लोगों के फोन नंबर पुलिस को उनकी आवाजाही पर नजर रखने के लिए दिए गए हैं जिन्हें आइसोलेशन में जाने का आदेश दिया गया है. केजरीवाल ने बोला कि सरकार ने 30 हजार मामलों से निपटने का बंदोबस्त कर लिया है.