Supreme Court News: SC में धड़ाम हुई प्रशांत भूषण की दलील

Supreme Court On EVM-VVPAT Issue: उच्चतम न्यायालय में वीवीपैट मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। मंगलवार को, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दलीलें सुनीं। सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की एक दलील न्यायालय को जरा भी रास नहीं आई। भूषण याचिकाकर्ताओं की तरफ से VVPAT पर्चियों के 100% मिलान की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि यूरोप के कई राष्ट्र फिर से बैलट पेपर वाले सिस्टम की ओर मुड़ चुके हैं। भूषण न्यायालय को यह समझाना चाह रहे थे कि कैसे यूरोपीय राष्ट्रों ने ईवीएम अपनाई, लेकिन अब फिर पेपर बैलट से चुनाव कराने लगे हैं। भूषण ने खासतौर पर जर्मनी का नाम लिया। इस पर जस्टिस दत्ता ने उनसे पूछा कि जर्मनी की जनसंख्या कितनी है। भूषण ने बोला कि जर्मनी की जनसंख्या करीब 5 करोड़ है जबकि हिंदुस्तान में 50-60 करोड़ वोटर्स हैं। तब जस्टिस दत्ता ने कहा, ‘मेरे गृह राज्य पश्चिम बंगाल की जनसंख्या जर्मनी से कहीं अधिक है। हमें किसी पर तो भरोसा करना होगा। इस तरह सिस्टम को गिराने की प्रयास न करें। ऐसे उदाहरण मत दीजिए। यहां यूरोपीय उदाहरण काम नहीं करेंगे।‘

जस्टिस संजीव खन्ना ने बोला कि हिंदुस्तान में 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। उन्होंने बैलट पेपर वाली प्रबंध की खामियों पर बात की। जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘हम 60s में पहुंच चुके हैं। हम सभी को पता है कि जब बैलट पेपर्स थे, तब क्या हुआ था। आप भले ही भूल गए हों लेकिन हम नहीं।‘

सुप्रीम न्यायालय में ईवीएम और वीवीपैट का मामला

भूषण इस मुद्दे में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने न्यायालय में कहा, ‘हम पेपर बैलट पर वापस जा सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि वोटर्स के हाथ में VVPAT पर्ची दी जाए।‘ भूषण ने एक रिसर्च पेपर का जिक्र करते हुए EVM से छेड़छाड़ की आसार जाहिर की।

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने बोला कि EVMs से पड़े वोटों का VVPAT पर्चियों से मिलान होना चाहिए। जस्टिस खन्ना ने उनसे पूछा, ‘आप कह रहे हैं कि 60 करोड़ VVPAT पर्चियों की गिनती होनी चाहिए?’ न्यायधीश ने बोला कि आदमी के दखल से मशीन में परेशानी आ सकती है। बिना इंसानी दखल के मशीनें आमतौर पर ठीक नतीजें देती हैं।

EVM से जुड़ी अनेक आशंकाएं जाहिर किए जाने पर न्यायालय ने चुनाव आयोग से सारी जानकारी मांग ली है। न्यायालय ने EVM की स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर चुनाव में इस्तेमाल का पूरा ब्योरा तलब किया है। जस्टिस खन्ना ने यह भी बोला कि ईवीएम से छेड़छाड़ पर कठोर सजा का प्रावधान नहीं है। उन्होंने बोला कि ‘सजा का डर होना चाहिए’