नए साल में यूपी के निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित खाली पदों को भरा जाएगा अभियान चलाकर

उत्तर प्रदेश के निकायों में स्त्रियों के लिए आरक्षित खाली पदों को नए वर्ष में अभियान चलाकर भरा जाएगा। क्षेत्रीय निकाय निदेशालय ने इसके लिए निकायवार पदों का ब्यौरा मांगा है। इसमें पूछा गया है कि किस वर्ग के कितने पद हैं, इनमें खासकर स्त्रियों के कितने पद खाली हैं। रिक्तियों का ब्यौरा मिलने के बाद भर्ती के संबंध में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश में मौजूदा समय 762 नगरीय निकाय हैं। इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत हैं। मौजूदा समय इन निकायों में लगभग 22 फीसदी जनसंख्या निवास करती है। राज्य गवर्नमेंट निकायों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मौजूद कराना चाहती है।

हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स घर बैठे लोगों को जमा करने की सुविधा देना चाहती है। इसके लिए निकायों में रिक्त सभी पदों को भरने की तैयारी है। निकायों में काम कराने के लिए आने वाली स्त्रियों के लिए उनके योगदान के लिए हर पटल पर स्त्रियों को रखा जाएगा। निकायों से पदवार रिक्तियों के बारे में जानकारी मांगी गई है।

अफसर देखें, कोई खुले में न सोए एके शर्मा
निकाय अधिकारी अब रात में नौ से 12 बजे तक सड़कों पर निकल कर देखेंगे कि कोई खुले में न सोने पाए। ऐसे लोगों को रैन बसेरों में पहुंचाया जाए और वहां पर ठंड से बचाव के सभी महत्वपूर्ण तरीका करें। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने रविवार को समीक्षा के दौरान निकाय ऑफिसरों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा, सभी निकाय अपने यहां गरीबों, बेसहारों, बेघरों के लिए स्थाई-अस्थाई रैन बसेरा संचालित कराए।

कहां कितने काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग कर्मी
निकायों से इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि उनके यहां कि पद पर कितने आउटसोर्सिंग कर्मी काम कर रहे हैं। समूह घ, कंप्यूटर आपरेटर और सफाई कर्मियों को छोड़कर अन्य पदों पर ऐसे कर्मियों को रखने का कारण भी पूछा गया है। इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि ऐसे कर्मियों के वेतन मद में कितना खर्च हो रहा है।