फंड मिलने से नमो भारत परियोजना को मिलेगी रफ्तार

82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर निर्माण कार्य चल रहा है. इस कॉरिडोर का 68 किलोमीटर का हिस्सा गाजियाबाद और मेरठ जनपद में है, जबकि 14 किलोमीटर का क्षेत्र दिल्ली में है. कॉरिडोर पर दिल्ली से मेरठ तक 25 स्टेशन हैं. नमो हिंदुस्तान ट्रेन का परिचालन साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच प्रारम्भ हो गया. यह खंड 17 किलोमीटर लंबा है. दूसरा खंड 25 किलोमीटर लंबा दुहाई से मेरठ दक्षिण स्टेशन तक है. इस पर मार्च अंतिम में ट्रेन का परिचालन प्रारम्भ हो जाएगा. उत्तर प्रदेश बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने नमो हिंदुस्तान परियोजना के लिए 914 करोड़ रुपये की घोषणा की है. पिछले साल उत्तर प्रदेश बजट में आरआरटीएस कॉरिडोर निर्माण के लिए 1326 करोड़ रुपये की प्रबंध की गई थी. केंद्रीय बजट 2021-22 में परियोजना के लिए 4472 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जबकि साल 2020 में 2487 रुपये आवंटित किए गए थे. उत्तर प्रदेश बजट में 1326 करोड़ रुपये की प्रबंध की गई.
जनपद में दो लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे

जनपद में दो लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे. साथ ही निजी उद्योग पार्क भी विकसित किए जाएंगे. इससे उद्यमियों को सबसे अधिक लाभ होगा. इनके लिए मास्टर प्लान 2031 में जमीन भी चिह्नित की हुई है. जैसे ही मास्टर प्लान लागू होगा, इसके बाद इनका काम प्रारम्भ किया जाएगा. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बजट में उद्योग और लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए 400 करोड़ रुपये की प्रबंध की गई है.
जिले के स्टेडियम में व्यवस्थाएं सुधरेंगी
जनपद के सरकारी महामाया स्टेडियम में खेल की सुविधाएं मिलेंगी. इसका स्टेडियम में अभ्यास करने के लिए आने वाले 200 से अधिक खिलाड़ियों को लाभ होगा. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के  बजट में खेल अवस्थापनाओं के विकास के लिए 195 करोड़ रुपये के बजट की प्रबंध की गई है. इसका फायदा जनपद के स्टेडियम को भी मिलेगा. महामाया स्टेडियम में विभिन्न खेल सुविधाओं का अभाव है.
केंद्र गवर्नमेंट ने 3596 करोड़ आवंटित किए
1. नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) को गत साल की तरह इस बार भी केंद्रीय बजट में 3596 करोड रुपये आवंटित किए गए हैं.
2. साल 22-23 में 4710 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. 2023-24 और 2024-25 में प्रतिवर्ष 3596 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
लोनी डिपो-वर्कशॉप पीपीपी मॉडल पर विकसित होगा
लोनी बस अड्डा और वर्कशाप की करीब 2.049 हेक्टेयर जमीन यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) को मुफ़्त हस्तांतरित करने को स्वीकृति मिल गई है. इससे हाई लेवल बस डिपो और वर्कशॉप के साथ यात्री सुविधाओं को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है. लोनी बस अड्डा और बसों की वर्कशॉप सड़क के दोनों ओर बना हुआ है. यह जमीन ग्राम समाज की है, जो यूपीएसआरटीसी के नाम नहीं आ पाई थी.