पलामू जिले के इतने स्कूलों को मिलेगा पीएम श्री योजना का लाभ
पलामू।सरकार द्वारा शिक्षा प्रबंध को दुरुस्त करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। झारखंड में सी एम विद्यालय ऑफ एक्सीलेंस के अनुसार कई सरकारी विद्यालयों में सी बी एस सी पैटर्न पर शिक्षा दी जा रही है। वहीं अब प्राथमिक विद्यालय से हाई विद्यालय तक शिक्षा प्रबंध को दुरुस्त करने और निजी विद्यालयों जैसा सुविधा सरकारी विद्यालयों में करने को लेकर पीएम विद्यालय ऑफ राइजिंग इण्डिया योजना लायीगयी है।जिसके आने से प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई विद्यालय तक के बच्चो को डिजिटल क्लास रूम की सुविधा के साथ अन्य सुविधाएं मिलेगी।
केंद्र गवर्नमेंट द्वारा गरीब और जरूरतमंदों के बच्चो को उच्च स्तर की शिक्षा दिलाने को लेकर नयी पहल की आरंभ की गई है।जिससे सरकारी शिक्षा प्रबंध को अदभुत पहचान मिलेगी।पलामू जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानंदन झा ने मीडिया से बोला कि बदलते दौर में मॉडर्न शिक्षा को लेकर राष्ट्र भर में इस योजना के अनुसार हजारों विद्यालयों का चयन किया गया है। जो विद्यालय लंबे समय से मुनासिब रख रखाव के अभाव में जर्जर और शैक्षणिक रूप से पीछे हो गए है।उन विद्यालय को चयन कर बेहतर शिक्षा हेतु सुविधा दुरुस्त किया जाना है। इसके अनुसार झारखंड में सबसे अधिक पलामू जिले के विद्यालय का चयन हुआ है। पलामू जिले में कुल 27 सरकारी विद्यालयों का चयन हुआ है। जिसमें प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई विद्यालय तक चयन किया गया है।
पलामू जिले के 27 विद्यालयों को मिलेगी पीएम श्री योजना का लाभ
उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रति विद्यालयों को लगभग दो करोड़ रुपए मिलेंगे। जिसके अनुसार विद्यालय की सुविधा और प्रबंध को दुरुस्त किया जाएगा। इस योजना के अनुसार केंद्र गवर्नमेंट द्वारा विद्यालय को अपग्रेड और आधुनिक सुविधाओं प्रबंध के अनुसार शिक्षा प्रबंध के रूप में विकसित किया जायेगा। अब सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए पलामू जिले के सदर, हुसैनाबाद, छतरपुर और विश्रामपुर प्रखंड से दो दो विद्यालयों का चयन हुआ है। वहीं अन्य प्रखंडों से एक विद्यालय का चयन किया गया है। सभी चयनित विद्यालय में स्मार्ट एजुकेशन के शिक्षा पैमाने के रूप में विकसित किया जायेगा। इसी उद्देश्य से पलामू के 27 विद्यालयों का चयन हुआ है।
सरकार द्वारा 27360 करोड़ रुपए का किया आवंटन
यह योजना विद्यालय को डेवलप कर उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा देने जैसा ही योजना है।जहां सुविधा के साथ नयी शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ाई होगी।स्कूलों में सुविधा बढ़ने के बाद नया मॉडल विद्यालय देखने को मिलेगा।जहां स्मार्ट क्लास रूम, डिजिटल बोर्ड, आर्ट रूम, लाइब्रेरी रूम, डिजिटल लैब, साइंस लैब, आईसीटी लैब, खेल कूद की सुविधाएं, प्रोजेक्टर क्लास रूम, प्रेजेंटेशन रूम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी। इसके लिए राष्ट्र भर में केंद्र गवर्नमेंट द्वारा 27360 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है।