निर्वाचन तैयारियों पर कस ली कमर, बुनियादी सुविधाओं में नहीं रहेगी कसर

 धौलपुर. लोकसभा आम चुनाव में मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को सभी बुनियादी आवश्यकताएं एवं वहां निर्वाचन दायित्व में लगे मतदान दल को हर संभव सहूलियत प्रदान की जायेगी मतदाता एवं मतदान दल का कल्याण हमारी प्राथमिकताओं में से एक है, यह उद्गार जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बी टी ने दिये. जिला निर्वाचन अधिकारी मंगलवार को कलेक्ट्रेट बैठक भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बोला है कि मतदान केन्द्रों पर सभी प्रबंध उपलब्ध करने हेतु सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं, प्रशासन निर्वाचन के आखिरी जरूरी कार्य अर्थात मतदान हेतु कटिबद्ध ढंग से तैयार है. सभी मतदान केन्द्रों पर छाया पानी के पूरे इंतजामात रहेंगे. दिव्यांग मतदाताओं एवं निशक्त वरिष्ठ मतदाताओं के लिये व्हीलचेयर्स का व्यवस्था किया गया है. दिव्यांग मतदाताओं को लाने ले जाने की भी चौकस व्यवस्थाएँ की गई हैं. गर्मी के मौसम को देखते हुये मतदान केन्द्रों पर प्राथमिक चिकित्सा हेतु जरूरी सामग्री भी मौजूद कराई जायेगी.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने वार्ता में उपस्थित पत्रकारों से बोला कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सभी पत्रकार आमजन को मतदान में भागीदारी करा लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी किरदार निभायें. प्रशासन ने भी अति एक्टिव और लक्षित ढंग से स्वीप गतिविधियाँ की हैं, और यह इस बार बढ़े हुए मतदान फीसदी के साथ प्रतिबिंबित होना चाहिए. पत्रकार प्रशासन के आंख और कान होते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी अहम सूचना को संज्ञान में लाये जिससे शान्ति और निष्पक्षता के साथ निर्वाचन की शुचिता को कायम रखते हुए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो.

ईपिक के अतिरिक्त इन 12 दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ईपिक नहीं होने की स्थिति में वीएचए एप से इलैक्ट्रॉनिक एपिक कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है एवं ईपिक न होने पर भी निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदाता को अन्य 12 प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा प्रदान की है. इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, बैंक अथवा डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, सामाजिक इन्साफ अधिकारिता विभाग द्वारा जारी दिव्यांग आईडी प्रूफ (यू।डी।आई।डी।), मनरेगा नौकरी कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, भारतीय पासपोर्ट, गवर्नमेंट अथवा सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र, महापंजीयक जनगणना द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसद एवं विधायक को जारी आई।डी। शामिल हैं. उन्होंने पत्रकारों की विभिन्न शंकाओं के बारे में उत्तरित किया. इस मौके पर जिले के विभिन्न पत्रकार मौजूद रहे.