झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हुई शुरू

आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि आयोग के सदस्य केशव महतो कमलेश, लक्ष्मण यादव और नंदकिशोर मेहता के साथ तीन अवर सचिव स्तर के अधिकारी भी एमपी गये हैं। वे भिन्न-भिन्न जिलों में शोध करेंगे। श्री प्रसाद ने बोला कि हमलोग न्यायालय के आदेश के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट के लिए प्रतिबद्ध हैं, जल्द ही आयोग इसे पूरा करना चाहता है।

बता दें कि राज्य में नगर निकाय चुनाव में विलंब का खामियाजा विकास कार्यों पर पड़ रहा है। नगर निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से 15वें वित्त आयोग की ओर से मिलने वाले आर्थिक सहायता से राज्य को वंचित होना पड़ रहा है। 15वें वित्त आयोग से झारखंड गवर्नमेंट को लगभग 1600 करोड़ रुपये का आर्थिक सहायता फंस गया है। यह राशि राज्य के शहरों का विकास और नागरिक सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य को मिलनी है। मालूम हो कि राज्य के 13 नगर निकायों में तीन सालों से अधिक समय से और शेष निकायों में गत वर्ष अप्रैल महीने से नगर निकाय चुनाव लंबित है। वर्तमान में नगर निकायों का संचालन जनप्रतिनिधियों की स्थान प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से कराया जा रहा है। जिससे निकाय प्रशासन में जनता की कोई भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।