निर्मला सीतारमण : गहलोत सरकार में बनें भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड

Jaipur News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर में कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसी। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत गवर्नमेंट पर जमकर इल्जाम लगाते हुए बोला कि गहलोत गवर्नमेंट में करप्शन के रिकॉर्ड बनें। केंद्रीय वित्तमंत्री ने बोला कि वादा करो, जनता को गुमराह करो, वोट कमाओ और सत्ता पर बैठ जाओ। कांग्रेस पार्टी का जनता के साथ यही रवैया है।

ERCP में गहलोत ने रुकावट पैदा की, जिससे पांच वर्ष प्रोजेक्ट लेट हुआ। चुनावी प्रचारर के लिए जयपुर पहुंची केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बुद्धिजीवियाें के साथ संवाद के दो कार्यक्रमों के बाद मीडिया से रूबरू हुई। सीतारमण ने पूर्ववर्ती गहलोत गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाते हुए बोला कि करप्शन, कुशासन और घोटालों की गवर्नमेंट रही है। विधानसभा चुनावों में नारा भी लगा था कि गहलोत मतलौट, इसलिए गवर्नमेंट निकल गई।

सीतारमण ने बोला कि वोटर से हाथ जोड़कर बोलती हूं कि जनता को गुमराह करने वाली कांग्रेस पार्टी , भ्रष्टाचार देने वाले, अंदरूनी गड़बड़ वाली पार्टी और सुशासन को रोकने वाली पार्टी को वोट मत देना। मोदी को दोबारा आना है और राष्ट्र का भला करना है। सबके कोशिश से 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित बनाना है। निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐसे वादे किए जो उस समय संभव नहीं थे। गहलोत ने न्यू पेंशन छोड़कर ओल्ड पेंशन की तरफ जाने का वादा किया। इम्पलीमेंट करने के लिए बजट था नहीं और घोषणा कर दी। केंद्र से पैसा मांग लिया। वो पैसा गवर्नमेंट मजदूरों पर खर्च करेगी।

एम्लीपमेंट हाने के बाद केंद्र गवर्नमेंट के पूरा पूल में चला जाता है। गवर्नमेंट को वापस नहीं हौता वो पैदा रहेक वर्कर में जाएगा। एनपीएस से ओपीएस में शिफ्ट करने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री से पूछा तो उन्होंने बोला था केंद्र गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई है, रिपोर्ट आने दीजिए प्रीमैच्योर कहना ठीक नहीं होगा। उन्होंने अशोक गहलोत गवर्नमेंट को घोषणा नहीं करने का सुझाव क्यों नहीं दिया।

बॉर्डर एरिया के गांवों के विकास संकल्प
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला कि संकल्प पत्र में कुछ मामले ऐसे हैं जो राजस्थान के लिए सीधे लाभ वाला है। संकल्प पत्र में बॉर्डर एरिया का ढांचागत विकास करने के साथ ही वायब्रेंट विलेज के नाम से अंतिम गांव नहीं पहला गांव के नजरिए से इन गांवों को विकसित करना। इन गांवों में वाणिज्यिक गतिविधियां लाना है। राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी कोशिश बॉर्डर एरिया में जारी है। बॉर्डर एरिया में नौ हजार किमी सड़कों का निर्माण हो चुका है। नशीला पदार्थों की स्मग्लिंग को रोकने का काम किया। तरीका किए जा रहे हैं।
बॉर्डर फेंसिंग के द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा।

राजस्थान में दुर्लभ खनिज भंडार
निर्मला सीतारमण ने बोला कि राजस्थान में दुर्लभ भू खनिज के भंडार है। इससे राजस्थान की इकॉनोमी बढ़ेगी और साथ ही राष्ट्र में भी इसका लाभ होगा। राजस्थान लघु मध्यम उद्योग के लिए मशहुर राजस्थान में इसमें संकल्प पत्र को बडा राहत देने वाले विषय शामिल है। मुद्रा लोन को 20 लाख तक दिया जाएगा। एमएसई की शिकायतें कम करने का कोशिश किया है। कृषि सिंचाई योजना राजस्थान में पानी के लिए मेहनत करना पड़ता है | पीएम कृषि सिंचाई हर बूंद पानी जहां पहुंचना है वाटर मैनेजमेंट किया जाएगा। केवल राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान का राष्ट्र का 70 वर्ष से उपर सभी वृद्धों को आयुषमान हिंदुस्तान का पांच लाख का कवरेज मिलेगा। सूर्य का इस्तेमाल पीएम सूर्यघर बिजली योजना का घर को रूफ टॉप के साथ आपके पास बचता है उससे कमा भी सकते हैं। हर घर नल जल को आगे बढाने के लिए तकनीकि का सहारा लिया जा रहा है।

 ईआरसीपी को लटकाने का इल्जाम लगाया
निर्मला सीतारमण ने अशोक गहलोत पर ईआरसीपी को लटकाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने बोला कि ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान जल मोडिफाई कर पार्वती काली सिंध नदियों को लिंक करते हुए बढ़ावा दे रहे हैं। इसकी डीपीआर बनाने का काम प्रारम्भ कर दिया है। प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है तो जल्द ही योजना भी पूरी होगी। सीतारमण ने बोला कि दुख की बात है कि 2019 से लेकर 20123 तक इंटीग्रेशन ईआरसीपी को लेकर चर्चा हुई। एमपी और राजस्थान प्रयत्नशील थे लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत तैयार नहीं थे, उत्सुक नहीं थे। सामने आने के लिए रेडी नहीं थे।

ईआरसीपी को गहलोत लेट करना चाहते थे
राजस्थान के लिए पांच वर्ष ईआरसीपी को लेकर खराब हुए। इससे साफ है कि अशोक गहलोत इसे लेट करना चाहते थे। सीएम चाहे कोई भी हो, राजस्थान में इसे आगे बढ़ाने का ही काम करेगा, लेकिन गहलोत ने रुकावट ही पैदा की आगे नहीं बढ़ाया। चम्बल बेसिन का कैनाल का पानी पहुंच गया | पूरा क्षेत्र दो लाख हैक्टेयर जयपुर अलवर झालावाड बारां करौली धौलपुर दौसा सहित 13 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। पूरे सिस्टम को तीन करोड राजस्थानियों को लाभ मिलेगा। प्रोजेक्ट का 90 फीसदी खर्च केंद्र गवर्नमेंट देगी। हिंदुस्तान गवर्नमेंट के इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है।