प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं इसलिए इंटरव्यू दे रहे हैं : राहुल गांधी
Narendra Modi Interview: पीएम मोदी के एएनआई को दिए साक्षात्कार पर कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी ने कहा, पीएम पकड़े गए हैं इसलिए साक्षात्कार दे रहे हैं। पीएम बताएं कि एक दिन CBI जांच प्रारम्भ होती है और उसके तुरंत बाद उन्हें पैसे मिलते हैं और उसके तुरंत बाद CBI जांच समाप्त कर दी जाती है। राहुल गांधी ने मीडिया से वार्ता में कहा, चुनावी बॉन्ड में अहम चीज है- नाम और तारीख। यदि आप नाम और तारीख देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने (दाताओं ने) चुनावी बॉन्ड कब दिया था। उसके बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया या उनके विरुद्ध CBI जांच वापस ले ली गई।
चुनावी बॉन्ड पर क्या कहे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ वार्ता में कहा, चुनावी बॉन्ड के कारण आपको पैसे का पता चल रहा है। किस कंपनी ने दिया? कैसे दिया? कहां दिया? चुनावी बांड को समाप्त करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, मैं कहता हूं कि जब विपक्ष के नेता ईमानदारी से सोचेंगे, हर किसी को पछतावा होगा।
चुनावी बॉण्ड योजना रद्द करने से काले धन की किरदार बढ़ेगी: अश्विनी कुमार
पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने चुनावी बॉन्ड पर कुछ दिनों पहले बोला था कि आम चुनाव से ठीक पहले चुनावी बॉण्ड योजना को समाप्त करने से काले धन की किरदार बढ़ेगी। कुमार ने अपनी पुस्तक ‘ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट: रीविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर’ पर एक चर्चा के दौरान बोला था कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है और इसे इसकी संस्थाओं द्वारा नहीं, बल्कि लोगों द्वारा ही बचाया जाएगा।
चुनावी बॉण्ड पर कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा और मोदी गवर्नमेंट पर बोल रही हमला
कांग्रेस चुनावी बॉन्ड पर लगातार भाजपा ओर मोदी गवर्नमेंट पर हमलावर रही है। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी द्वारा चुनावी बॉण्ड योजना पर की गई टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि बॉण्ड से जुड़े जो आंकड़े सामने आए हैं उनसे बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट के ‘घोर भ्रष्टाचार’ का खुलासा हुआ है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पिछले दिनों पोस्ट किया था, प्रत्येक दिन पीएम पाखंड की नयी ऊंचाइयों को छू रहे हैं और बेईमानी की और अधिक गहराई में उतरते जा रहे हैं। रमेश ने इल्जाम लगाया था, चुनावी बॉण्ड योजना को पूरी तरह से गुप्त रखने के लिए डिजाइन किया गया था। दूसरे शब्दों में, पीएम मोदी जनता से यह विवरण छिपाना चाहते थे कि सियासी दलों के पास धन कहां से आया है, और उनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है।
सुप्रीम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को कर दिया रद्द
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने 2018 की चुनावी बॉण्ड योजना को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार के कानूनी अधिकार का उल्लंघन करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था।
