यदि आप जॉब की तलाश में हैं तो ये समाचार आपके लिए है, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के लिए 20 मई 2022 से औनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी। जबकि इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 जून तय की गई है।

ये है रिक्ति विवरण
इस भर्ती के द्वारा राज्य में ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट के 24 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें जनरल केटेगरी के 12 पद, पिछड़ा वर्ग के 4 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 2 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 3 पद, एमबीसी वर्ग के लिए 2 पद और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 2 पद निर्धारित किए गए हैं।

शैक्षिक योग्यता
इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस संबंध में कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही उसके पास संबंधित संबंध में डिप्लोमा भी होना आवश्यक है।

आयु सीमा
अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार की कम से कम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए। जबकि सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

ऐसे होगा चयन
इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा।

इतना देना होगा शुल्क
इस भर्ती अभियान के लिए सामान्य वर्ग और राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 350 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

सीबीआई ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस पार्टी सांसद कार्ति चिदंबरम के विरूद्ध एक और मामला दर्ज कर उनके करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कर्नाटक, पंजाब और ओडिशा में की गई है। सीबीआई ने कार्ति चिंदबरम और दूसरे आरोपियों के विरूद्ध जो मामला दर्ज किया है उसमें आरोप है कि कार्ति ने 50 लाख रुपये घूस लेकर गृह मंत्रालय से चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाया हैय

चीनी नागरिकों को दिलवाया वीजा

सीबीआई में दर्ज मुद्दे के अनुसार पंजाब के मानसा में तलवंडी साबो पावर प्लांट लग रहा था। इस थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 1980 मेगा वॉट थी जिसे लगाने का जिम्मा चीन की Shandong Electric Power Construction Corp (SEPCO) को दिया गया था।

यही वजह थी कि इस प्लांट को लगाने के लिये चीन के इंजीनियरों को प्रोजेक्ट वीजा दिया गया था। लेकिन काम में देरी के चलते कंपनी को अधिक चीनी इंजीनियरों की आवश्यकता थी जिसके लिये वे वीजा स्वीकृति चाहिये थे क्योंकि इससे पहले जो प्रोजेक्ट वीजा दिये गये थे वो तय समय से अधिक हो चुके थे और फिर से वीजा के लिये गृह मंत्रालय से स्वीकृति महत्वपूर्ण थी।

एक कपंनी के जरिए 50 लाख की घूस

इसके लिये पावर प्लांट ने कार्ति चिंदबरम को संपर्क किया और फिर 50 लाख रुपयों के बदले कार्ति चिदंबरम ने गृह मंत्रालय से 263 Re-use प्रोजेक्ट वीजा की स्वीकृति दिलवाई। ध्यान देने वाली बात ये है कि वर्ष 2011 में जब ये स्वीकृति दिलवाई गई उस दौरान कार्ति के पिता पी चिदंबरम राष्ट्र के गृहमंत्री थे।  

एजेंसी के अनुसार चीनी इंजीनियरों को वीजा दिलाने के बदले जो 50 लाख की घूस दी गई थी वो मुंबई की एक कंपनी M/s Bell Tools Ltd के जरिये दी गई थी। कार्ति की कंपनी ने कंस्लटेंसी के नाम पर फर्जी बिल इस कंपनी के नाम बनाया जिसके बदले ये रिशवत दी गई।