सरकार का मकसद अल्पसंख्यकों को परेशानकरना नहीं : अमित शाह

सरकार का मकसद अल्पसंख्यकों को परेशानकरना नहीं : अमित शाह

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने देश में भर में एनआरसी (NRC) लागू करने के मामले पर मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल (Muslim Delegation) को शनिवार को आश्वस्त किया कि सरकार का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को परेशान करना नहीं है व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी आदमी धार्मिक आधार पर इसके लपेटे में न आए। जमीयत उलेमा-ए-हिंद व जमीयत अहले-हदीस हिंद के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को शाह से उनके आवास पर मुलाकात की।

इस मुलाकात के दौरान गृह मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से बोला कि सरकार सभी मुस्लिम संगठनों के साथ खुले दिल से बात करने को तैयार है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से जारी बयान के मुताबिक, संगठन के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने शाह से बोला कि भले ही सरकार के साथ कई बातों पर हमारा मतभेद है, लेकिन जहां देश हित की बात होगी तो हम देश के साथ खड़े हैं।

अमित शाह ने कश्मीर व एनआरसी पर किया आश्वस्त

उन्होंने कहा, "इसलिए हमारी प्रबंधन समिति ने कश्मीर के विषय पर प्रस्ताव में साफ बोला है कि कश्मीर व कश्मीरी हमारे हैं। हम उन्हें अलग नहीं कर सकते व भारतीय मुसलमान हर तरह के अलगाववाद के विरूद्ध है। " बयान के मुताबिक, शाह ने प्रतिनिधिमंडल को विश्वास दिलाया कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद कश्मीरियों की संस्कृति को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। बयान में बताया गया है कि मौलाना मदनी ने शाह से बोला कि एनआरसी के जरिए असम में मुसलमानों को परेशान करने की प्रयास की जा रही है व सारे देश में इसे लागू करने से संबंधित आपके बयान को धमकी बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है।

'हमारा उद्देश्य अल्पसंख्यकों को परेशान करना नहीं'

बयान के मुताबिक, इस पर शाह ने मुस्लिम संठगन के सदस्यों से बोला कि एनआरसी के विषय मेंलोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। असम के विषय में हमने परिपत्र जारी किया है कि जिन लोगों के नाम शामिल नहीं हुए हैं तो हम उनके लिए आधिकारिक तौर पर मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करेंगे।बयान में शाह के हवाले से बोला गया है, "जहां तक सारे देश में एनआरसीए लागू करने की बात है तो संसार का कोई देश बता दीजिए जहां एनआरसी न हुआ हो। हमारा उद्देश्य अल्पसंख्यकों को परेशान करना नहीं है, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी आदमी धार्मिक आधार पर इसके लपेटे में न आए।"

मित शाह ने बोला कि कानून का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा

मदनी ने गृह मंत्री के सामने अवैध गतिविधि अधिनियम में संशोधनों पर भी बात रखी व आतंकवाद को रोकने के लिए इसे महत्वपूर्ण बताया लेकिन इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए गृह मंत्री से तरीका करने की मांग भी की। बयान के मुताबिक, शाह ने प्रतिनिधिमंडल से कहा, "जो भी कानून बनाया गया है, उसके अंदर इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसका दुरुपयोग न हो। इसमें सख्तशर्तें उपस्थित हैं। "